घसरता रुपया, वाढती महागाई: रिझर्व्ह बँकेच्या रणनीतीतून दिलासा की धक्का?

जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी आणि भू-राजकीय तणावाचा थेट फटका आता भारतीय चलनाला बसू लागला आहे. अमेरिकन डॉलरसमोर भारतीय रुपयाची ऐतिहासिक घसरण सुरूच असून, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता अत्यंत कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, रुपयाला सावरण्यासाठी मध्यवर्ती बँक जे डावपेच आखत आहे, त्याचे थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार असून ऐन महागाईत सामान्यांचे बजेट पुरते कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.

बुधवार, २० मे रोजी चलन बाजारात रुपयाने घसरणीचा नवा विक्रम नोंदवला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया थेट ९७ च्या पातळीवर जाऊन पोहोचला. इराण आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा संकट (Energy Crisis) निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक दबावामुळे रुपया भुईसपाट झाला असून, तो आता शंभरीच्या दिशेने कूच करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे मजबूत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नकारात्मक वाऱ्यांमुळे रुपयाला गळती लागली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा 'मास्टरप्लॅन' आणि २०१३ च्या रणनीतीची पुनरावृत्ती

रुपयाची ही तीव्र घसरण रोखण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपल्या भात्यातील जुने अस्त्र बाहेर काढण्याचा विचार करत आहे. २०१३ मधील प्रसिद्ध 'टेपर टँट्रम' (Taper Tantrum) संकटाच्या वेळी मध्यवर्ती बँकेने जो फॉर्म्युला वापरला होता, तोच पुन्हा लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.

1. परकीय चलनाचा ओघ वाढवणे: रुपयाला बळ देण्यासाठी देशात डॉलर येणे गरजेचे आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक स्थानिक बँकांच्या माध्यमातून अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) विशेष ठेव योजना सुरू करू शकते.

2. ५० अब्ज डॉलर्स उभारण्याचे उद्दिष्ट: या विशेष ठेव योजनेद्वारे बाजारातून तब्बल ५० अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. यापूर्वी २०१३ च्या संकटात अशाच योजनेद्वारे ३४ अब्ज डॉलर्स उभारण्यात आले होते.

वेळापत्रकापूर्वीच तातडीची बैठक आणि व्याजदर वाढीचे संकेत

रुपया वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे रेपो रेट (Repo Rate) वाढवणे हा एक प्रभावी पर्याय आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) पूर्वनियोजित बैठक पुढील महिन्यात ५ जून रोजी होणार आहे. परंतु, संकटाची भीषणता पाहता रिझर्व्ह बँक जूनची वाट न पाहता तातडीची आपत्कालीन बैठक बोलावून व्याजदर वाढवण्याची घोषणा करू शकते. यापूर्वी मे २०२२ मध्येही आरबीआयने अशाच प्रकारे अचानक बैठक घेऊन व्याजदर वाढवले होते.

खिसा सांभाळून ठेवा; कर्जदारांना बसणार मोठा फटका

रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवल्यास त्याचे थेट आणि दूरगामी परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि सर्वसामान्यांवर होतील:

1. महागाईचा दुहेरी फटका: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू (उदा. कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू) महाग होतात, ज्यामुळे देशात महागाई वाढते.

2. कर्जाचे हप्ते (EMI) महागणार: रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना मिळणारे कर्ज महाग झाल्यामुळे, व्यावसायिक बँका देखील सर्वसामान्यांसाठीचे गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Car Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) महाग करतील. परिणामी, लोकांच्या मासिक EMI चा भार लक्षणीयरीत्या वाढेल.

देशाची बँकिंग प्रणाली स्थिर असली तरी जागतिक युद्धाचे ढग आणि डॉलरची सुसाट घोडदौड रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला कठोर पावले उचलावीच लागणार आहेत. रुपयाला वाचवण्याच्या या लढाईत सर्वसामान्यांना मात्र महागाई आणि महागड्या कर्जाच्या दुहेरी कात्रीत अडकावे लागणार, हे आता स्पष्ट दिसत आहे. येणारे काही महिने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपला खिसा सांभाळूनच खर्च करावा लागणार आहे.