TransUnion CIBIL आणि National Urban Co-operative Finance and Development Corporation (NUCFDC) यांच्या संयुक्त सहकार ट्रेंड्स अहवालानुसार, नागरी सहकारी बँका (UCBs) भारताच्या क्रेडिट इकोसिस्टममध्ये अधिक मजबूत होत आहेत. स्थिर ठेवी, सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता आणि किरकोळ तसेच लघु-व्यवसाय कर्जांना वाढती मागणी यामुळे या क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांत मोठी झेप घेतली आहे.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत यूसीबींचे थकित कर्ज ₹३.४ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये ही रक्कम ₹१.८ लाख कोटी होती. म्हणजेच, अवघ्या पाच वर्षांत कर्जवाढ १.९ पट झाली आहे.
जरी एकूण उद्योग कर्जात यूसीबींचा वाटा सुमारे १.८% असला, तरी बदलते कर्जदार प्रोफाइल, वाढती स्पर्धा आणि कडक नियामक अपेक्षांशी जुळवून घेत हे क्षेत्र सातत्याने विस्तारत आहे.
सध्या देशभरात १,४०० पेक्षा अधिक नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँका ९ कोटींहून अधिक ग्राहकांना सेवा देतात. त्यांची एकूण ठेवी ₹५.८४ लाख कोटी इतक्या असून, भारताच्या आर्थिक समावेशन प्रक्रियेत यूसीबींचे महत्त्व अधोरेखित होते.
ट्रान्सयुनियन सिबिलचे एमडी आणि सीईओ भावेश जैन म्हणतात की,
यूसीबी आता केवळ मोठ्या शहरांपुरत्या मर्यादित न राहता अर्ध-शहरी आणि उदयोन्मुख भागांमध्ये घरगुती व लघु-व्यवसाय कर्ज देत आहेत. स्थानिक समुदायांशी असलेली जवळीक त्यांना औपचारिक कर्ज व्यवस्थेपासून दूर असलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करते, ज्यामुळे आर्थिक समावेशनाला चालना मिळते.
सहकार ट्रेंड्स अहवालानुसार, यूसीबी पोर्टफोलिओ आता मोजमापित आणि शाश्वत विस्ताराच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकूण एनपीए ७.६% पर्यंत खाली आले आहेत, जे मागील वर्षी ९.३% होते. सुधारित क्रेडिट मूल्यांकन पद्धती, कर्जदारांच्या कामगिरीतील स्थिरता आणि मजबूत पोर्टफोलिओ देखरेखीमुळे ही घसरण शक्य झाली आहे.
यूसीबींचे कर्ज पोर्टफोलिओ मुख्यतः व्यावसायिक कर्जे, गृहकर्ज, किरकोळ व्यवसाय कर्जे, मालमत्तेवरील कर्जे, सोने कर्जे, वैयक्तिक कर्जे, वाहन कर्जे आणि बँक ठेवींवरील कर्जे या आठ प्रमुख उत्पादनांवर केंद्रित आहे.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ही उत्पादने एकत्रितपणे यूसीबींच्या एकूण थकबाकीपैकी ८३% वाटा दर्शवतात. त्यात व्यावसायिक कर्जांचा सर्वाधिक म्हणजेच ३०% वाटा असून, गृहकर्जांचा वाटा १४% आहे.
गेल्या पाच वर्षांत अनेक कर्ज प्रकारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
सोने कर्जांमध्ये सुमारे ४९%, वाहन कर्जांमध्ये ३८%, किरकोळ व्यवसाय कर्जे व गृहकर्जांमध्ये प्रत्येकी १९%, तर मालमत्ता कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांमध्ये सुमारे १७% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे.
यावरून स्पष्ट होते की यूसीबी केवळ परंपरागत कर्जांवर नव्हे, तर विविध प्रकारच्या कर्जांवर भर देत आहेत.
अहवालात असे आढळते की यूसीबींनी मध्यम आकाराच्या व्यावसायिक कर्जांमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे.
गृहकर्जासाठी यूसीबींचे सरासरी कर्ज तिकीट सुमारे ₹२३ लाख आहे, जे गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांपेक्षा किंचित कमी आहे.
सोने कर्जांमध्ये यूसीबींचे सरासरी तिकीट ₹१.३ लाख असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा कमी आहे.
व्यावसायिक कर्जांमध्ये मात्र यूसीबींचे सरासरी तिकीट ₹५० लाख इतके असून, ते अनेक पीएसयू बँकांपेक्षा जास्त आहे.
वैयक्तिक कर्जांमध्येही यूसीबींचे तिकीट एनबीएफसींपेक्षा मोठे आहे.
अहवालानुसार, यूसीबींमध्ये डिजिटायझेशन, नियम-आधारित क्रेडिट प्रक्रिया आणि डेटा-चालित निर्णय प्रणाली झपाट्याने स्वीकारली जात आहे.
यामुळे अनुपालन, ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि जोखीम व्यवस्थापन सुधारत आहे.
NUCFDC चे सीईओ प्रभात चतुर्वेदी म्हणतात की,
यूसीबींच्या वाढीसाठी संस्थात्मक क्षमता मजबूत करणे, कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि लवचिक प्रशासन चौकट उभारणे अत्यावश्यक आहे.
सहकार ट्रेंड्स अहवाल स्पष्ट करतो की नागरी सहकारी बँका आता केवळ स्थानिक बँका राहिलेल्या नाहीत, तर भारताच्या समावेशक आर्थिक विकासाचा मजबूत आधारस्तंभ बनत आहेत.
मजबूत कर्जवाढ, सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता आणि डिजिटायझेशनच्या बळावर यूसीबींचा पुढील प्रवास अधिक शाश्वत आणि व्यापक होणार आहे.