भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks) क्रेडिट माहिती अहवाल संदर्भात नवे आणि कठोर नियम लागू केले आहेत. ‘Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Credit Information Reporting) Directions, 2025’ हे नवे निर्देश तत्काळ अंमलात आले आहेत.
या निर्देशांमुळे नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जविषयक माहितीचा अहवाल अधिक पारदर्शक, अचूक आणि वेळेत सादर होणार असून, ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षणही अधिक मजबूत होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला CRIF High Mark, Equifax, Experian आणि TransUnion CIBIL या सर्व चार क्रेडिट माहिती कंपन्यांचे (CICs) सदस्य होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
👉 एकरकमी सदस्यत्व शुल्क कमाल ₹10,000
👉 वार्षिक शुल्क कमाल ₹5,000
बँकांना आता ग्राहकांच्या कर्जाची माहिती दर पंधरवड्याला (15 तारखेला व महिन्याच्या शेवटी) अपडेट करून सात दिवसांत CIC कडे पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्जफेड, थकबाकी किंवा शेवटचा हप्ता याची माहिती न पाठवणे आता नियमभंग मानला जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, कर्ज माहिती शेअर करण्यासाठी ग्राहकांची स्वतंत्र संमती आवश्यक नाही. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी कायद्यानुसार बँकांना थेट माहिती शेअर करण्याचा अधिकार आहे.
क्रेडिट रिपोर्टमध्ये चूक झाल्यास किंवा दुरुस्तीला उशीर झाल्यास ग्राहकांना दररोज ₹100 भरपाई देण्याचा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. तक्रार दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास ही भरपाई देणे बंधनकारक असेल.
कर्ज खाते थकबाकीत गेल्यास किंवा ‘डिफॉल्ट’ नोंदवताना बँकांना ग्राहकांना SMS किंवा ई-मेलद्वारे सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्वयं-सहायता गट (SHG) आणि मायक्रो फायनान्स कर्जांची माहितीही आता सदस्य-स्तरावर क्रेडिट ब्युरोकडे पाठवावी लागणार आहे. यामुळे कर्ज वितरणात पारदर्शकता वाढेल, असे RBI चे मत आहे.
एखाद्या नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाला तरी, त्या बँकेच्या जुन्या कर्जदारांची माहिती कर्ज पूर्ण होईपर्यंत CIC कडे अपडेट करावी लागणार आहे.
या निर्देशांमुळे कर्जदारांचा क्रेडिट स्कोअर अधिक अचूक राहणार असून, चुकीच्या नोंदींमुळे होणारे नुकसान टाळले जाणार आहे. तसेच, वाद न सुटल्यास ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेने इंटिग्रेटेड ओम्बड्समन योजनेअंतर्गत दाद मागण्याचा अधिकार राहणार आहे.
