भारतातील अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी (SCBs) आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (डिसेंबर 2025 तिमाही) नफ्यावर दबाव असूनही कर्जवाढीचा वेग कायम राखला आहे. कमी निधी खर्चाचा लाभ पूर्णपणे मार्जिनमध्ये उतरलेला नसतानाही, किरकोळ (Retail), एमएसएमई (MSME) आणि गृहनिर्माण कर्जांमधील मजबूत मागणीमुळे बँकांचे कर्ज वितरण मजबूत राहिले आहे, असे केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केअरएजच्या विश्लेषणानुसार, निवडक अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत निव्वळ कर्जात ११.७ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली, तर ठेवींची वाढ ९.१ टक्क्यांवर मर्यादित राहिली. त्यामुळे बँकांचा क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) रेशो वाढून डिसेंबर 2025 अखेरीस ८१.७ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. यामुळे ठेवींच्या तुलनेत कर्जवाटप अधिक वेगाने होत असल्याचे स्पष्ट होते.
तिमाही आधारावर, संपूर्ण बँकिंग प्रणालीतील कर्जवाढ ३.७ टक्के राहिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) या कालावधीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांपेक्षा जलद वाढ नोंदवली.
केअरएजच्या मते, सणासुदीच्या काळातील ग्राहक मागणी, काही वस्तूंवरील जीएसटी दरकपात, तसेच किरकोळ व एमएसएमई कर्जांमधील सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे कर्जवाढीला चालना मिळाली. याशिवाय, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि खेळत्या भांडवली (working capital) कर्जांमध्येही स्थिर वितरण झाले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वार्षिक आधारावर १२.० टक्के कर्जवाढ नोंदवली, जी खाजगी बँकांच्या ११.५ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त होती.
कर्जदर कपातीचे जलद ट्रान्समिशन आणि ठेवींवरील व्याजदरांचे कमी पुनर्मूल्यांकन (repricing) यामुळे बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव कायम आहे. विशेषतः, पॉलिसी रेटमध्ये आधी झालेल्या १०० बेसिस पॉइंट कपातीचा ठेवींवर मोठा परिणाम झाला असला, तरी डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेली २५ बेसिस पॉइंट कपात अजून पूर्णपणे कर्जदरांमध्ये उतरलेली नाही.
FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी ७.० टक्के वार्षिक NII वाढ नोंदवली. यामागे चांगली किंमत निर्धारण क्षमता (pricing power), वाढते कर्जवाटप आणि अनुकूल उत्पादन मिश्रण कारणीभूत ठरले. याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची NII वाढ फक्त १.७ टक्के राहिली. गेल्या वर्षी मिळालेल्या नॉन-रिकरींग उत्पन्नामुळे उच्च बेस तयार झाल्याने ही वाढ मर्यादित राहिली.
अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे CASA (चालू व बचत खाते ठेवी) प्रमाण वर्षभरात २० बेसिस पॉइंट्सने घटून ३६.८ टक्क्यांवर आले आहे. ठेवीदार उच्च परतावा देणाऱ्या मुदत ठेवींना प्राधान्य देत असल्यामुळे आणि बाजारात पर्यायी गुंतवणूक पर्याय वाढल्यामुळे CASA कमी झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या मजबूत किरकोळ फ्रँचायझीमुळे CASA मध्ये थोडी सुधारणा करता आली, मात्र खाजगी बँकांना कमी किमतीच्या ठेवी मिळवण्यात अधिक अडचणी येत आहेत.
FY26 च्या Q3 मध्ये व्याज उत्पन्नाची वाढ २.२ टक्क्यांपर्यंत मंदावली, तर व्याज खर्च जवळपास स्थिर राहिला आणि फक्त ०.२ टक्क्यांनी वाढला. खाजगी बँकांना निधी खर्चात घट झाल्याचा फायदा झाला, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मुदत ठेवींवर जास्त अवलंबून राहावे लागल्याने खर्च वाढलेला दिसून आला.
विश्लेषकांच्या मते, पुढील काही तिमाहींमध्येही किरकोळ, MSME आणि गृहनिर्माण कर्जांमुळे कर्जवाढ टिकून राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ठेवींच्या पुनर्मूल्यांकनाचा वेग मंद राहिल्यास आणि कर्जदर कपातीचे ट्रान्समिशन जलद राहिल्यास, बँकांच्या नफ्यावर आणि मार्जिनवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
