मुंबई: डिजिटल इंडियाच्या क्रांतीमध्ये Unified Payments Interface (UPI) ने देशातील दैनंदिन आर्थिक व्यवहार अत्यंत सुलभ आणि गतिमान केले आहेत. परंतु, या वेगाचा फायदा घेऊन सध्या 'सोशल इंजिनिअरिंग' आणि सायबर फसवणुकीचे प्रमाणही तितक्याच वेगाने वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, यूपीआय व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि ग्राहकांचे कष्टाचे पैसे वाचवण्यासाठी बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यावहारिक प्रस्ताव सादर केला आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार, संशयास्पद किंवा उच्च जोखमीच्या (High Risk) व्यवहारांवर पैसे खात्यातून वर्ग होण्यापूर्वी ग्राहकाकडून 'होय' (Yes) किंवा 'नाही' (No) अशा अतिरिक्त पुष्टीकरणाची (Confirmation Prompt) मागणी केली जाणार आहे.
अनेकदा सर्वच व्यवहारांवर निर्बंध लादल्यास यूपीआयचा मूळ उद्देश असलेल्या 'वेगाला' फटका बसू शकतो. त्यामुळे बँकांनी सर्व व्यवहारांऐवजी 'जोखीम-आधारित पडताळणी प्रणाली' (Risk-Based Verification System) लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
फसवणूक शोधणारी यंत्रणा (Fraud Detection Engine): बँकेची एआय-आधारित यंत्रणा ग्राहकाचा व्यवहार संशयास्पद आहे का, याचे रिअल-टाइम विश्लेषण करेल.
स्क्रीनवर पॉप-अप (Pop-Up Alert): प्रणालीला व्यवहार संशयास्पद वाटल्यास, युझरच्या मोबाईल स्क्रीनवर "हा व्यवहार पुढे सुरू ठेवायचा का?" असा एक अलर्ट पॉप-अप दिसेल.
अंतिम निर्णय ग्राहकाचा: ग्राहकाने 'होय' (Yes) हा पर्याय निवडल्यावरच आणि पिन (PIN) टाकल्यावर पैसे ट्रान्सफर होतील. 'नाही' निवडल्यास व्यवहार तत्काळ रद्द होईल.
हा बदल प्रत्येक दैनंदिन व्यवहारासाठी नसून, केवळ बँकेच्या जोखीम मूल्यांकनात (Risk Assessment) संशयास्पद ठरणाऱ्या व्यवहारांसाठीच असेल.
बँका सध्या ग्राहकांच्या व्यवहार पद्धतींचा (Transaction Behavior) अभ्यास करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. खालील प्रसंगी हा अतिरिक्त सिक्युरिटी अलर्ट येण्याची शक्यता जास्त असेल:
अचानक मोठा व्यवहार: रोजच्या लहान-मोठ्या खर्चाच्या तुलनेत अचानक मोठी रक्कम पाठवणे.
नवीन खातेदार/प्राप्तकर्ता: पहिल्यांदाच एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला किंवा यूपीआय आयडीवर पैसे पाठवणे.
नवीन डिव्हाइस किंवा लोकेशन: नेहमीच्या मोबाईलऐवजी दुसऱ्याच डिव्हाइसवरून किंवा अपरिचित लोकेशनवरून लॉगिन करून व्यवहार करणे.
विसंगत व्यवहार पद्धती: नेहमीच्या पॅटर्नपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने अचानक होणारे आर्थिक व्यवहार.
आजकाल सायबर गुन्हेगार हॅकिंगपेक्षा ग्राहकांना मानसिक दबावात आणून किंवा आमिष दाखवून (Social Engineering) पैसे उकळतात. बनावट कस्टमर केअर, बँकेचे अधिकारी किंवा डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांना घाबरवून घाईघाईत पैसे पाठवायला लावतात.
यूपीआयद्वारे पैसे काही सेकंदांत जमा होतात. एकदा पैसे गेल्यावर ते परत मिळवणे अत्यंत कठीण असते. पैसे खात्यातून कट झाल्यानंतरच ग्राहकाला आपली फसवणूक झाल्याचे उमजते. "क्षणभर थांबून विचार करण्याची संधी" देणे हा या अतिरिक्त 'क्लिक'मागचा मुख्य उद्देश आहे.
'द इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, प्रत्येक मोठ्या व्यवहारावर ठराविक वेळेचा विलंब (Cooling-off Period) लादण्यास बँकांनी विरोध दर्शवला आहे. कारण त्यामुळे कोट्यवधी नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांचा वेग मंदावेल. यूपीआयची मुख्य ताकद त्याचा 'वेग' हीच असल्याने, सरसकट निर्बंध आणण्याऐवजी केवळ संशयास्पद व्यवहारांनाच हे सुरक्षा कव्हरेज देणे अधिक व्यावहारिक ठरेल, असा बँकांचा युक्तिवाद आहे.
बँकांच्या या प्रस्तावावर सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) गांभीर्याने विचार करत आहेत. सर्व तांत्रिक बाजू तपासून आरबीआय लवकरच यासंदर्भात अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी करण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल व्यवहार जितके जलद होत आहेत, तितकीच सुरक्षेची आव्हानेही वाढत आहेत. केवळ 'एक अतिरिक्त क्लिक' ग्राहकांना त्रासाचे वाटू नये, कारण ही लहानशी पायरी ऑनलाइन फसवणुकीतून होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ढाल म्हणून काम करेल. वेगासोबतच सुरक्षिततेला दिलेले हे प्राधान्य भारतीय डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला अधिक विश्वासार्ह बनवेल, यात शंका नाही.