DPDP कायदा आणि गोपनीयता: UPI व्यवहारांमध्ये 'नंबर मास्किंग' अनिवार्य

डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात भारताने घडवलेली क्रांती जगभर कौतुकास्पद ठरली आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच ‘यूपीआय’ (UPI) आज देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मात्र, डिजिटल सोयीसोबतच ग्राहकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा (Privacy) आणि सुरक्षेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर बनला आहे. याच धर्तीवर भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाने (NPCI) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून, यूपीआय व्यवहारांदरम्यान वापरकर्त्यांचा मोबाईल क्रमांक, पूर्ण नाव आणि खात्याची माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

देशात लागू झालेल्या 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण' (DPDP) कायद्याच्या चौकटीअंतर्गत कोणत्याही नागरिकाचा मोबाईल क्रमांक किंवा संपूर्ण ओळख उघड करणे हे डिजिटल सेवा पुरवठादारांसाठी एक मोठे कायदेशीर दायित्व बनले आहे. यूपीआय प्रणाली मूळतः पेमेंट करण्यासाठी आणि त्याची पडताळणी करण्यासाठी मोबाईल नंबरवर अवलंबून असते. हे जरी सुरक्षेच्या दृष्टीने सोयीचे असले, तरी गोपनीयतेच्या दृष्टीने हा मोठा धोका ठरत होता.

विशेषतः महिला वापरकर्त्यांकडून सोशल मीडियावर आलेल्या अनेक तक्रारींनंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला. कोणत्याही दुकानात किंवा क्यूआर (QR) कोडस्कॅन करून पैसे दिल्यानंतर दुकानदाराला किंवा समोरच्या व्यक्तीला ग्राहकाचा पूर्ण मोबाईल क्रमांक दिसणे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक मानले जात होते. या पार्श्वभूमीवर, एनपीसीआयने बँका आणि यूपीआय ॲप्स (उदा. Google Pay, PhonePe, Paytm) यांच्याशी चर्चा सुरू केली असून प्रत्येक सहभागीची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित केली जात आहे.

एनपीसीआयची नवी नियमावली: ४ सप्टेंबरची अंतिम मुदत

ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी एनपीसीआयने सर्व सदस्य बँका आणि यूपीआय ॲप्सना स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. या नव्या नियमावलीनुसार:

1. मोबाईल क्रमांकाचे मास्किंग: व्यवहारादरम्यान आता समोरच्या व्यक्तीला ग्राहकाच्या मोबाईल नंबरचे फक्त शेवटचे चार अंक दिसतील. संपूर्ण नंबर दाखवण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.

2. QR कोड व्यवहारांनंतर नंबर अदृश्य: क्यूआर कोडद्वारे केलेल्या व्यवहारांनंतर ॲपने ग्राहकाचा मोबाईल नंबर कोणत्याही परिस्थितीत स्क्रीनवर किंवा हिस्ट्रीमध्ये उघड करू नये.

3. युझरनेम-आधारित UPI आयडी (VPA): जेव्हा ग्राहक पहिल्यांदा यूपीआयसाठी नोंदणी करतात, तेव्हा बहुतांश वेळा त्यांचा मोबाईल नंबरच व्हर्च्युअल प्रायव्हेट ॲड्रेस (VPA - उदा. 98xxxxxx21@upi) म्हणून आपोआप सेट होतो. आता याऐवजी मोबाईल नंबरवर आधारित नसलेले 'युझरनेम' (उदा. name@upi) हे डीफॉल्ट ओळखपत्र म्हणून ठेवण्याची सुविधा ॲप्सना द्यावी लागणार आहे.

एनपीसीआयने या सर्व सुधारणा आपल्या प्रणालीत लागू करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट ॲप्सना ४ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे.

यूपीआय प्रणालीत युझरनेम निवडण्याचा पर्याय पूर्वीपासून उपलब्ध होता; मात्र माहितीच्या अभावामुळे बहुतांश ग्राहक आपला मोबाईल क्रमांकच यूपीआय आयडी म्हणून वापरत होते. एनपीसीआयच्या या निर्णयामुळे आता डीफॉल्टनुसारच मोबाईल नंबर ऐवजी वापरकर्त्याचे नाव किंवा वेगळा आयडी वापरला जाईल.

डिजिटल क्रांतीच्या या युगात सुलभतेसोबतच ग्राहकाचा डेटा सुरक्षित राहणे ही काळाची गरज आहे. एनपीसीआयने उचललेले हे पाऊल देशातील कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांना, विशेषतः महिलांना, अधिक सुरक्षित आणि निर्भयपणे डिजिटल व्यवहार करण्याची खात्री देईल, यात शंका नाही.