मुंबई: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) जागतिक दहशतवादी यादीतून अल-कायदा आणि लष्कर-ए-तोयबा दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ७ व्यक्तींची नावे वगळली आहेत. या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीची तात्काळ दखल घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सर्व व्यावसायिक, सहकारी आणि वित्तीय संस्थांना यूएपीए (UAPA) कायद्यांतर्गत आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य महाव्यवस्थापक वीणा श्रीवास्तव यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) २१ मे २०२६ रोजीच्या UNSC च्या निर्णयाची माहिती दिली होती. त्यानुसार बँकांना त्यांच्या अंतर्गत प्रणालीमध्ये तात्काळ बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या 'नो युअर कस्टमर' (KYC) निर्देश, २०२५ चा हवाला देत स्पष्ट केले आहे की, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा म्हणजेच 'UAPA' च्या कलम 51A नुसार कोणत्याही नियंत्रित वित्तीय संस्थेमध्ये दहशतवादी सूचीतील व्यक्तींचे खाते असू नये. मात्र, आता संयुक्त राष्ट्राने ७ व्यक्तींची नावे यादीतून काढून टाकल्यामुळे, त्यांच्यावरील मालमत्ता गोठवणे (Assets Freeze), प्रवास बंदी आणि शस्त्रास्त्र बंदी यासारखे निर्बंध आता शिथिल झाले आहेत.
यादीतून वगळण्यात आलेले
UNSC ने यादीतून हटवलेल्या बहुतांश व्यक्ती मृत पावल्या आहेत, परंतु सुरक्षा नियमांनुसार त्यांची नावे अधिकृतपणे वगळणे कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आवश्यक होते. या यादीत प्रामुख्याने खालील नावांचा समावेश आहे:
हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टवी (LeT): हा भारतविरोधी कारवायांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या 'लश्कर-ए-तैयबा' या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक सदस्य आणि मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईदचा मुख्य डेप्युटी होता. त्याच्या मृत्यूची पुष्टी झाल्यानंतर त्याचे नाव वगळण्यात आले आहे.
अब्दुल रहमान मक्की (LeT/JuD): लश्कर-ए-तैयबा आणि जमात-उद-दावा या संघटनांचा उपप्रमुख तसेच हाफिज सईदचा मेहुणा असलेला मक्की याच्या नावाचाही यात समावेश आहे.
मौलाना फजलुल्लाह आणि आमिर अली चौधरी (TTP): पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर सक्रिय असलेल्या 'तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) या संघटनेचा कमांडर फजलुल्लाह आणि इलेक्ट्रॉनिक्स-स्फोटक तज्ज्ञ आमिर अली चौधरी (दोघेही मृत) यांची नावे हटवण्यात आली आहेत.
इतर नावे: अल-कायदाचा कुरियर मुस्तफा हाज्जी खान, तसेच मजीद अब्दुल चौधरी आणि मोहम्मद तुफैल या पाकिस्तानशी संबंधित व्यक्तींची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
भारताच्या सुरक्षेवर आणि बँकिंग यंत्रणेवर काय होणार परिणाम?
जागतिक स्तरावर दहशतवाद्यांच्या नावांची छाटणी होणे ही एक नियमित तांत्रिक प्रक्रिया आहे, विशेषतः जेव्हा संबंधित संशयित मृत पावतात. परंतु, भारतासारख्या देशासाठी जिथे वित्तीय गैरव्यवहार आणि टेरर फंडिंग (Terror Funding) रोखण्यासाठी कडक कायदे आहेत, तिथे बँकिंग यंत्रणेला नेहमीच अलर्ट राहावे लागते.
बँकांनी केवळ नावे हटवून चालणार नाही, तर भविष्यात जर एखाद्या व्यक्तीला यादीतून आपले नाव काढायचे असेल (De-listing), तर बँकांना तो अर्ज थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (MHA) पाठवावा लागेल, असे सांगून रिझर्व्ह बँकेने राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड न करण्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
बँकांसाठी पुढील प्रक्रिया काय?
रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आदेश दिले आहेत की:
१. तात्काळ पडताळणी: बँकांनी आपल्या ग्राहक सूचीची (Customer Database) तपासणी करून या नवीन बदलांची नोंद घ्यावी.
२. डी-लिस्टिंग विनंती: जर एखाद्या ग्राहकाने नाव वगळण्याबाबत अर्ज केला, तर तो बँकेने स्वतः हाताळण्याऐवजी गृह मंत्रालयाच्या 'Joint Secretary (CTCR)' यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवावा.
३. ओम्बुड्समनचा पर्याय: संबंधित व्यक्ती संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र 'लॉपाल' (Ombudsperson) कडे देखील थेट दाद मागू शकतात.
जागतिक सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांचे पालन करत असतानाच, अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा कुठेही सैल पडणार नाही याची काळजी भारताची मध्यवर्ती बँक घेत आहे. बँकिंग क्षेत्रात होणारे हे अंतर्गत बदल सर्वसामान्यांच्या थेट संपर्कात येत नसले, तरी देशाच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.