भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशभरात आर्थिक समावेशन, प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटप आणि जिल्हा पातळीवरील विकासात्मक समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी लीड बँक स्कीम (LBS) मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
या प्रस्तावित बदलांमुळे बँका, राज्य सरकारे आणि विकासात्मक संस्था यांच्यातील समन्वय अधिक सुसूत्र होणार असून ग्रामीण व निम-शहरी भागातील कर्जपुरवठ्याला गती मिळणार आहे.
लीड बँक स्कीमची सुरुवात १९६९ मध्ये झाली. या योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण व दुर्लक्षित भागांमध्ये बँकिंग सेवा पोहोचवणे, शेती, एमएसएमई, स्वयंरोजगार, महिला व दुर्बल घटकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आता बदलत्या आर्थिक गरजांनुसार ही योजना अधिक परिणामकारक करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्यापक सुधारणा सुचवल्या आहेत.
LBS अंतर्गत असलेल्या विविध मंचांची रचना, सदस्यत्व आणि अजेंडा सुव्यवस्थित केला जाणार.
प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित केल्या जातील.
राज्यस्तरीय बँकर्स समित्या (SLBCs) आणि लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM) कार्यालये अधिक सक्षम केली जाणार.
बँका, सरकारी संस्था आणि विकासात्मक भागीदारांमध्ये समन्वय वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक व्यावसायिक बँक “लीड बँक” म्हणून नियुक्त केली जाईल.
ही बँक जिल्ह्यातील सर्व वित्तीय संस्था व भागधारकांच्या कर्जविषयक उपक्रमांचे समन्वय साधेल.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ब्लॉक-वार आणि क्रियाकलाप-वार क्षमता मोजणी करून शेती, सूक्ष्म उद्योग, स्वयंरोजगार, महिला बचतगट, स्टार्टअप्स यांसाठी लक्ष्यित क्रेडिट योजना तयार केल्या जातील.
बँकांना त्यांच्या क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) रेशोचे सातत्याने निरीक्षण करणे बंधनकारक असेल.
ग्रामीण व निम-शहरी शाखांसाठी 60% सीडी रेशो साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
संयोजक बँकांना पुढील अडचणी नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
रस्ते व वाहतूक सुविधा
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी
वीजपुरवठा
कायदा व सुव्यवस्था
सुरक्षा समस्या
या अडचणींमुळे बँकिंग विस्ताराला येणाऱ्या अडथळ्यांवर उपाययोजना करता येणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने या मसुद्यावर 6 मार्च 2026 पर्यंत बँका, राज्य सरकारे व संबंधित भागधारकांकडून अभिप्राय मागवला आहे.
ही सुधारणा:
वंचित घटकांपर्यंत कर्ज सहज पोहोचवेल
जिल्हा पातळीवर विकासात्मक प्रकल्पांना चालना देईल
आणि लीड बँक स्कीमला अधिक कार्यक्षम व परिणामकारक साधन बनवेल.
ही योजना भारतातील समावेशक आर्थिक विकासाला नवी दिशा देईल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.