भारत गेल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगाने पुढे सरकला आहे. कोविड-19 महामारी, रशिया–युक्रेन युद्ध आणि जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवरही भारताने आर्थिक वाढ कायम ठेवली आहे. आज भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. मात्र, या यशाच्या तुलनेत भारताचा सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग अजूनही कमीच असल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) आणि Fitch या जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी भारताला सर्वात खालच्या Investment Grade श्रेणीत ठेवले आहे. त्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेताना तुलनेने जास्त व्याजदराने निधी उभारावा लागत आहे.
क्रेडिट रेटिंग कमी असल्याचा सर्वात मोठा फटका सरकारी कर्जउभारणीवर बसतो. कमी रेटिंगमुळे गुंतवणूकदार अधिक धोका मानतात आणि जास्त व्याजदराची मागणी करतात.
सध्या भारताचा 10 वर्षांचा सरकारी बाँड यिल्ड सुमारे 7 ते 7.5 टक्के आहे, तर फिलीपिन्ससारख्या देशांचा हा दर सुमारे 6.3 टक्के आहे. याचा अर्थ असा की समान रक्कम उभारतानाही भारताला दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये अधिक व्याज द्यावे लागत आहेत. दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये हा खर्च हजारो कोटी रुपयांपर्यंत जातो.
विशेष म्हणजे भारताने आजवर कधीही सार्वभौम कर्जफेडीत अपयश (Default) केलेले नाही. भारताची परकीय चलन गंगाजळी मजबूत आहे, बँकिंग प्रणाली स्थिर आहे आणि आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. तरीही भारताला तुलनेने कमी रेटिंग दिले जात असल्याने हा विषय अधिक वादग्रस्त ठरला आहे.
भारताच्या वित्त मंत्रालयाने 2021 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन अहवालात जागतिक क्रेडिट रेटिंग प्रणालीवर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अहवालानुसार GDP वाढ, महागाई नियंत्रण, चालू खाते तूट आणि बाह्य कर्ज यांसारख्या मूलभूत आर्थिक निकषांवर भारताची कामगिरी अनेक देशांपेक्षा चांगली आहे. तरीही रेटिंगमध्ये भारताला अपेक्षित स्थान मिळत नाही.
मंत्रालयाचा आरोप आहे की, रेटिंग एजन्सीज आकड्यांपेक्षा ‘धारणा’ आणि मताधारित निकषांना अधिक महत्त्व देतात. Moody’s च्या मूल्यांकनात बहुतांश निकष हे गुणात्मक स्वरूपाचे असून त्यामध्ये तज्ज्ञांचे वैयक्तिक मत निर्णायक ठरते.
रेटिंग एजन्सीज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत नकारात्मक भूमिका घेत असल्याचेही वित्त मंत्रालयाने नमूद केले आहे. भारतासारख्या देशात सार्वजनिक बँकांनी आर्थिक समावेशन, ग्रामीण कर्जपुरवठा आणि जनधन योजनेसारख्या योजनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांसारखे निकष भारतावर लागू करणे व्यवहार्य नाही, असे सरकारचे मत आहे.
भारताने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक पारदर्शक, आकड्यांवर आधारित आणि निष्पक्ष क्रेडिट रेटिंग प्रणालीची मागणी केली आहे. रेटिंग पद्धतीत बदल न झाल्यास उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर आर्थिक अन्याय होत राहील, असा इशाराही भारताने दिला आहे.
निष्कर्ष:- भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि वेगाने वाढणारी असली तरी जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजचा दृष्टिकोन बदलल्याशिवाय भारताला स्वस्त दरात कर्ज मिळणे अवघडच राहणार आहे. त्यामुळे क्रेडिट रेटिंग हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर धोरणात्मक आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
