मुंबई: शेअर ब्रोकर्स आणि मालकी हक्काच्या (प्रोप्रायटरी) व्यापार करणाऱ्या संस्थांना बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्ज नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा सध्या विचार नाही, असा स्पष्ट संदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला आहे.
२३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मल्होत्रा यांनी सांगितले की, नव्याने जाहीर करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे व्यापक सल्लामसलत आणि मसुदा प्रक्रियेनंतर अंतिम करण्यात आली असून सध्या त्यामध्ये कोणत्याही सुधारणा विचाराधीन नाहीत.
“आम्ही कोणताही बदल विचारात घेत नाही आहोत,” असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने ब्रोकर्सना दिल्या जाणाऱ्या बँक गॅरंटींसाठी तारण (Collateral) आवश्यकता वाढवली आहे. तसेच मालकी हक्काच्या ट्रेडिंगसाठी बँकांनी थेट कर्ज देण्यास मनाई केली आहे. ही सुधारित चौकट १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
या निर्णयानंतर ब्रोकरेज क्षेत्रात चिंता व्यक्त करण्यात आली. कठोर निधी नियमांमुळे नफा मार्जिन कमी होऊ शकते आणि व्यवहारांचे प्रमाण घटू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात भारतीय ब्रोकर्स संघटनेने १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नियमांना सहा महिन्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी बाजार नियामकाला पत्र लिहून पुनर्विचाराची विनंती केली होती.
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे अचानक लागू केलेली नाहीत.
त्यांच्या मते,
कोणतेही नियम लागू करण्यापूर्वी मसुदा प्रकाशित केला जातो.
संबंधित भागधारकांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवले जातात.
त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.
म्हणूनच, या निर्णयामागे नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक प्रक्रिया असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मालिकेतील बदल आणि त्याचा चलनविषयक धोरणावर होणाऱ्या परिणामांविषयीही प्रश्न विचारण्यात आले.
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सीपीआयचे आधार वर्ष २०१२ वरून २०२४ करण्यात आले असले तरी केवळ सांख्यिकीय अद्यतनामुळे महागाईचे लक्ष्य बदलले जाईल असे नाही.
“जर संपूर्ण पद्धती बदलत असेल, तर अंदाजांमध्ये बदल होईल. मात्र केवळ सीपीआय मालिकेतील बदलामुळे लक्ष्य बदलावे असे नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट ग्राहक किंमत चलनवाढ २ ते ६ टक्के या सहनशीलता पट्ट्यात ठेवण्याचे आहे. हे लक्ष्य २०१४ पासून औपचारिकपणे अमलात आहे.
सरकार आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) यांनी सीपीआयचे आधार वर्ष २०२४ असे अद्ययावत केले आहे. हा बदल २०२३-२४ च्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणावर आधारित आहे.
मल्होत्रा यांच्या मते,
नवीन डेटा घरगुती खर्चाच्या बदलत्या पद्धती अधिक अचूकपणे दर्शवेल.
महागाई मोजमापातील काही प्रमाणातील अस्थिरता कमी होण्यास मदत होईल.
१ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नव्या चौकटीमुळे ब्रोकरेज उद्योगावर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचा ठाम पवित्रा पाहता नियमांमध्ये तातडीने बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.
एप्रिलमधील आगामी चलनविषयक धोरणात सुधारित सीपीआय मालिकेनुसार महागाईचे अंदाज सादर केले जातील, असेही गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले.
एकंदरीत, आरबीआयने बाजारातील स्थैर्य आणि जोखीम व्यवस्थापनाला प्राधान्य देत कर्ज नियम कडक ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.