मुंबई: नागरी सहकारी बँकांमधील (Urban Cooperative Banks – UCBs) जोखीम कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) “नागरी सहकारी बँका – वित्तीय विवरणपत्रे: सादरीकरण आणि प्रकटीकरण (दुसरी सुधारणा) निर्देश, २०२६” यांचा मसुदा जाहीर केला आहे.
या मसुद्यानुसार, बँकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये असुरक्षित कर्जे आणि नाममात्र सदस्यांना दिलेल्या कर्जांबाबत सविस्तर खुलासे करणे बंधनकारक राहणार आहे.
प्रस्तावित नियमांनुसार UCBsना पुढील माहिती त्यांच्या वार्षिक खात्यांतील “Notes to Accounts” मध्ये जाहीर करावी लागेल:
वर्षभरात मंजूर केलेल्या असुरक्षित कर्जांची एकूण रक्कम
३१ मार्च रोजी थकित असलेल्या असुरक्षित कर्जांचे एकूण मूल्य
एकूण कर्जांमध्ये असुरक्षित कर्जांचे प्रमाण (%)
जोखीम वर्गीकरण —
SMA (Special Mention Accounts)
NPA (Non-Performing Assets)
अशा कर्जांविरुद्ध ठेवलेल्या तरतुदींचा तपशील
यामुळे गुंतवणूकदार, ठेवीदार आणि नियामक यांना बँकांच्या जोखीम प्रोफाइलचा स्पष्ट अंदाज येणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नाममात्र (Nominal) सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांबाबतही स्वतंत्र खुलासे अनिवार्य केले आहेत:
३१ मार्च रोजी मंजूर व थकित कर्जांची एकूण रक्कम
बँकेतील नाममात्र सदस्यांची एकूण संख्या
नियमित सदस्यांच्या तुलनेत त्यांची टक्केवारी
हा बदल सहकारी बँकांमधील सदस्यत्व रचनेतील संभाव्य गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ही प्रकटीकरण प्रणाली “नागरी सहकारी बँका – केंद्रित जोखीम व्यवस्थापन (सुधारणा) निर्देश, २०२६” या मसुद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग आहे. या सुधारणांचा उद्देश बँकांच्या आर्थिक विवरणांमध्ये जोखीम स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करणे आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हे सर्व बदल १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.
या सुधारणांमुळे नागरी सहकारी बँकांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जोखीम नियंत्रण अधिक मजबूत होणार असून ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
