नवी दिल्ली : बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अत्यंत सतर्क असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे कथित पालन न केल्याबद्दल मध्यवर्ती बँकेने आघाडीची बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) 'आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड'ला (IIFL Finance Ltd) ३.१० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. सोन्याच्या लिलावातून मिळालेली अतिरिक्त रक्कम ग्राहकांना परत न केल्याचा गंभीर ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे. १५ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली.
सुवर्ण कर्ज (Gold Loan) घेताना ग्राहक आपले सोन्याचे दागिने किंवा वस्तू कंपनीकडे तारण ठेवतात. जर कर्जदार ठराविक मुदतीत कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर वित्तीय संस्थांना थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्या सोन्याचा लिलाव करण्याचा अधिकार असतो. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, लिलावातून मिळालेली रक्कम जर कर्जाच्या एकूण थकबाकीपेक्षा जास्त असेल, तर ती उर्वरित अतिरिक्त रक्कम मूळ कर्जदाराला (ग्राहकाला) परत करणे बंधनकारक असते.
आयआयएफएल फायनान्सने काही कर्जदारांच्या बाबतीत या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत समोर आले आहे. थकबाकी वसूल झाल्यानंतरही सोन्याच्या लिलावातून मिळालेली अतिरिक्त रक्कम कंपनीने संबंधित ग्राहकांना परत केली नव्हती.
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात 'आयआयएफएल फायनान्स'ची वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) केली होती. या तपासणीत कंपनीने 'मास्टर डायरेक्शन - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी - स्केल बेस्ड रेग्युलेशन) डायरेक्शन्स, २०२३' मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले.
"कर्जाच्या थकबाकीव्यतिरिक्त, तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या वस्तूंच्या लिलावातून मिळालेली अतिरिक्त रक्कम कंपनी काही कर्जदारांना देण्यास अपयशी ठरली होती. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ च्या तरतुदींनुसार, ११ मे २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये हा दंड आकारण्यात आला आहे."
नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने आयआयएफएल फायनान्सला 'कारण दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice) बजावली होती. कंपनीने या नोटीसला दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मांडलेली तोंडी बाजू विचारात घेण्यात आली. मात्र, कंपनीचे स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्याने अखेर रिझर्व्ह बँकेने हा आर्थिक दंड लावण्याचा निर्णय घेतला.
मध्यवर्ती बँकेने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ 'नियामक अनुपालनातील त्रुटीं'वर (Regulatory Compliance) आधारित आहे. त्यामुळे कंपनीने आपल्या सामान्य ग्राहकांसोबत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. ग्राहकांचे व्यवहार पूर्ववत सुरू राहतील.
तथापि, "हा आर्थिक दंड आकारण्यात आल्यामुळे, रिझर्व्ह बँक कंपनीविरुद्ध भविष्यात सुरू करू शकणाऱ्या इतर कोणत्याही कायदेशीर किंवा नियामक कारवाईचा मार्ग बंद होत नाही," असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, आयआयएफएलला आगामी काळात आपल्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत मोठी सुधारणा करावी लागणार आहे.