सध्याच्या बँकिंग व्यवस्थेत, जोपर्यंत एखादे कर्ज ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत राहत नाही, तोपर्यंत बँक त्याला 'कर्ज अनुत्पादक मालमत्ता' (NPA) मानत नाही आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद (Provisioning) करत नाही. म्हणजेच, संकट दारात येऊन ठेपेपर्यंत बँक गाफील राहते.
मात्र, नव्या 'ईसीएल' (ECL) चौकटीनुसार बँकांना आता दूरदृष्टी ठेवावी लागेल. कर्ज एनपीए (NPA) होण्याची वाट न पाहता, कर्ज बुडण्याची प्राथमिक शक्यता (Early Signs) दिसताच बँकांना संभाव्य तोट्याचा अंदाज लावून आधीच तरतूद करावी लागेल.
जर एखाद्या व्यक्तीचे २५ लाख रुपयांचे गृहकर्ज आहे आणि त्याची परतफेड अवघ्या काही दिवसांसाठी थकीत झाली असेल (जी ९० दिवसांपेक्षा कमी आहे), तरीही नवीन नियमांनुसार बँकेला त्या कर्जाची पत खालावल्याचे ओळखून तातडीने मोठी तरतूद करावी लागेल.
हा बदल बँकांसाठी फायद्याचा असला, तरी सर्वसामान्य कर्जदारांसाठी कर्ज मिळवणे अधिक कठीण आणि महागडे होणार आहे.
क्रेडिट स्कोअरला अनन्यसाधारण महत्त्व: ज्यांचा क्रेडिट स्कोअर कमी आहे किंवा ज्यांचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास खराब आहे, त्यांना आर्थिक वर्ष २०२८ पासून गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज मिळणे अत्यंत कठीण होईल.
कर्ज महागणार (वाढते व्याजदर): नवीन नियमांमुळे बँकांवर आर्थिक तरतुदींचा भार वाढणार आहे. हा भार भरून काढण्यासाठी बँका कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ग्राहकांकडून जास्त व्याजदर वसूल करू शकतात.
कठोर नियम आणि अतिरिक्त तारण: कर्ज मंजुरीसाठी बँका आता अधिक कठोर छाननी (Scrutiny) करतील. तसेच, सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्त तारण (Collateral) किंवा जामीनदाराची मागणी केली जाऊ शकते.
निवडक कर्ज वाटप: बँका अधिक जोखमीच्या (High Risk) ग्राहकांना कर्ज देण्याचे टाळतील, ज्यामुळे काही विशिष्ट वर्गांत कर्ज मिळण्याची गती मंदावू शकते.
या नाण्याची दुसरी बाजू सकारात्मक आहे. ज्या कर्जदारांचा क्रेडिट इतिहास (Credit History) उत्तम आहे आणि जे वेळेवर हप्ते भरतात, त्यांच्यासाठी ही नवी व्यवस्था फायद्याची ठरेल. बँका अशा ग्राहकांना जलद कर्ज मंजुरी, कमी व्याजदर आणि अधिक अनुकूल अटींवर कर्ज देण्यासाठी प्राधान्य देतील. त्यामुळे आता वेळेवर परतफेड करणे आणि चांगला क्रेडिट स्कोअर टिकवणे ही काळाची गरज बनली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या नवीन आराखड्यामुळे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील अतिरिक्त तरतुदींमुळे कमाईवर सुमारे ४२,००० कोटी रुपयांचा संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीच्या काळात बँकांच्या नफ्यावर (Profitability) याचा लक्षणीय ताण दिसेल. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून विचार केल्यास, यामुळे बँकांची कर्जपुस्तिका (Loan Book) अधिक दर्जेदार आणि सुरक्षित होईल.
रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेला हा 'ईसीएल' आराखडा म्हणजे भारतीय बँकिंग प्रणालीची लवचिकता मजबूत करणारा एक दूरगामी मास्टरस्ट्रोक आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदी किंवा संकट आल्यास भारतीय बँका कोलमडू नयेत, हाच यामागचा मुख्य हेतू आहे.
या निर्णयामुळे बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) त्यांच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतींमध्ये (Underwriting Standards) सुधारणा करावी लागेल. यामुळे भविष्यातील 'बुडीत कर्जांचा' (Bad Loans) धोका मोठ्या प्रमाणात टळेल. सर्वसामान्यांसाठी सुरुवातीला हा नियम जाचक वाटू शकतो, परंतु यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि सुदृढ होणार आहे, यात शंका नाही.