नवी दिल्ली: एप्रिल ते जून २०२६ या नवीन तिमाहीसाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) सह सर्व अल्पबचत योजनांचे व्याजदर जाहीर केले आहेत. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला व्याजदर वाढीची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारने मोठा झटका दिला असून, सर्व योजनांचे व्याजदर 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
व्याजदर ७.१ टक्क्यांवर स्थिरावला
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जानेवारी ते मार्च २०२६ या मागील तिमाहीत जो व्याजदर होता, तोच आताही लागू राहील. त्यानुसार, पीपीएफवर ७.१ टक्के दराने वार्षिक व्याज मिळणार आहे. हे व्याज दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणूकदारांच्या खात्यात जमा केले जाते.
गेल्या दहा वर्षांतील निचांकी स्तर
पीपीएफच्या व्याजदराचा इतिहास पाहिल्यास, एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१६ या काळात गुंतवणूकदारांना ८.७ टक्के इतका उच्चांकी परतावा मिळत होता. मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने व्याजदरात कपात करण्यात आली. एप्रिल २०२० मध्ये हा दर ७.१ टक्क्यांवर खाली आला आणि आता सलग सहा वर्षांहून अधिक काळ तो याच स्तरावर कायम आहे. यामुळे महागाईच्या तुलनेत मिळणारा परतावा कमी होत असल्याची भावना गुंतवणूकदारांमध्ये आहे.
EEE दर्जामुळे गुंतवणुकीचे आकर्षण कायम
व्याजदर कमी असूनही पीपीएफ आजही गुंतवणुकीचा सुरक्षित आणि लोकप्रिय पर्याय मानला जातो. याला मिळालेला 'EEE' (Exempt, Exempt, Exempt) दर्जा हे त्याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. यामध्ये गुंतवणूक करताना वार्षिक १.५ लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. तसेच, दरवर्षी मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी संपूर्ण रक्कम ही पूर्णपणे करमुक्त असते. सुरक्षितता आणि करबचत या दोन कारणांमुळे मध्यमवर्गीय आजही या योजनेला पसंती देत आहेत.
खाते मुदतपूर्व बंद करण्याचे निकष
पीपीएफ खाते १५ वर्षांसाठी असले तरी, पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विशिष्ट परिस्थितीत ते बंद करण्याची मुभा आहे. खातेधारक, जोडीदार किंवा अवलंबून असलेल्या मुलांच्या गंभीर आजारावर उपचार करण्यासाठी, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा खातेदाराचा निवासी दर्जा बदलल्यास (NRI) हे खाते बंद करता येते. मात्र, मुदतपूर्व खाते बंद केल्यास दंडात्मक कारवाई म्हणून व्याजदरात १ टक्का कपात केली जाते.
पैसे काढण्याचे मर्यादा आणि नियम
खाते उघडल्यापासून ५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर गुंतवणूकदारांना आंशिक रक्कम काढण्याची सोय मिळते. मात्र, ही रक्कम काढताना मर्यादा पाळाव्या लागतात. चौथ्या वर्षाच्या अखेरीस असलेली शिल्लक किंवा मागील वर्षाची शिल्लक यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्याच्या ५० टक्क्यांपर्यंतच रक्कम खात्यातून काढता येते.
एकूणच, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचा शोध घेणाऱ्या नागरिकांना आता पुढील तिमाहीपर्यंत व्याजदर वाढीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
