मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने परकीय चलन व्यवहारांबाबतचे नियम अधिक आधुनिक, लवचिक आणि जागतिक मानकांशी सुसंगत करण्यासाठी “अधिकृत व्यक्तींचे परकीय चलन व्यवहार” या नव्या चौकटीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यामुळे बँका व प्राथमिक डीलर्सना हेजिंग, निधी उभारणी, तरलता व्यवस्थापन आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमध्ये व्यापक संधी मिळणार आहेत.
या मसुद्यानुसार अधिकृत डीलर्स (ADs) ना -
इतर अधिकृत डीलर्स,
परदेशी शाखा,
IFSC बँकिंग युनिट्स, आणि
SEZ मधील ऑफशोअर बँकिंग युनिट्स
यांच्याकडे परकीय चलन ठेवी ठेवण्याची व स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे बँकांची ट्रेझरी अधिक सक्रिय होऊन तरलतेचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करता येणार आहे.
AD Cat-I बँका: टियर-I भांडवलाच्या 100% किंवा USD 10 दशलक्ष (जे अधिक असेल) इतके परकीय चलनात परदेशातून कर्ज घेऊ शकतील. यापेक्षा अधिक कर्जासाठी पूर्व नियामक मंजुरी आवश्यक.
स्वतंत्र प्राथमिक डीलर्स: पालक संस्था किंवा परदेशी बँकांकडून निर्धारित मर्यादेत कर्ज घेऊ शकतील.
बँका व प्राथमिक डीलर्सना थेट परकीय चलनात कर्ज देणे व घेणे मान्य.
IFSC बँकिंग युनिट असलेल्या AD Cat-I बँकांना रुपयाशी संबंधित Non-Deliverable Derivatives (NDF) करार करण्याची परवानगी प्रस्तावित आहे.
हे करार रुपये किंवा परकीय चलनात रोखीने सेटल करता येतील.
डीलर्सना अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्सवर परकीय चलन व व्याजदर डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेड करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे.
यात FATF सदस्य देशांतील, तसेच IOSCO/CPMI नियंत्रित ऑफशोअर प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असेल.
भारतीय मान्यताप्राप्त एक्सचेंजेसवर करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग
परदेशी एक्सचेंजेसवर (रुपया वगळून) डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांना मान्यता
ग्राहक, इतर अधिकृत डीलर्स, IFSC व ऑफशोअर बँकिंग युनिट्ससोबत देशांतर्गत बाजार वेळेच्या पलीकडेही व्यवहार करण्याची मुभा देऊन बाजार प्रवेश अधिक व्यापक केला जाणार आहे.
बँका अतिरिक्त परकीय चलन -
ओव्हरनाईट प्लेसमेंट,
एक वर्षापर्यंत रिव्हर्स रेपो,
परदेशी मनी मार्केट साधने,
अल्पकालीन सार्वभौम कर्ज
यामध्ये गुंतवू शकतील.
याशिवाय, ही शिल्लक रुपये व परकीय चलन कर्ज देण्यासाठी वापरता येईल.
FCNR(B) ठेवींचा न वापरलेला भाग दीर्घकालीन परदेशी सार्वभौम कर्जात गुंतवण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे (ठेवींच्या मुदतीशी जुळणारी उर्वरित मुदत बंधनकारक).
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना अंतर्गत नियुक्त बँकांना व सोन्याचे फॉरवर्ड करार देणाऱ्या संस्थांना -
एक्सचेंज-ट्रेडेड आणि
OTC उत्पादने
यांद्वारे परदेशी बाजारात सोन्याच्या किमतींच्या जोखीमचे हेजिंग करता येईल. (पर्याय संरचनांतून निव्वळ प्रीमियम मिळवण्यावर निर्बंध राहतील.)
हा मसुदा -
बँकांच्या ताळेबंदातील लवचिकता वाढवणे,
मार्केट-मेकिंग क्षमता सुधारणे,
डेरिव्हेटिव्ह बाजारातील सहभाग वाढवणे,
आणि भारताची परकीय चलन व्यवहार चौकट जागतिक पद्धतींशी संरेखित करणे -
या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा मसुदा केवळ नियमांतील बदल नाही, तर भारतीय बँकिंग व वित्तीय बाजाराला जागतिक स्पर्धेत पुढे नेणारा रणनीतिक टर्निंग पॉइंट ठरण्याची शक्यता आहे.