मुंबई: डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक लक्षात घेता, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे मसुदा परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, सायबर फसवणुकीला बळी पडलेल्या व्यक्तींना आता ₹५०,००० पर्यंतच्या नुकसानीवर भरपाई मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे, ही भरपाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या (UCB) ग्राहकांसाठी देखील लागू असेल.
रिझर्व्ह बँकेने नुकसानीच्या रकमेनुसार भरपाईची मर्यादा निश्चित केली आहे:
भरपाईची रक्कम: ग्राहकाच्या निव्वळ नुकसानीच्या ८५% रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ₹२५,०००, यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाईल.
कोणाला मिळणार लाभ? ज्या ग्राहकांचे एकूण नुकसान ₹५०,००० पेक्षा जास्त नाही, असे वैयक्तिक ग्राहकच या योजनेसाठी पात्र असतील.
आयुष्यात एकदाच: ही सवलत एका व्यक्तीला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात फक्त एकदाच घेता येईल. यासाठी अर्जासोबत आधार क्रमांक देणे अनिवार्य असेल.
संयुक्त खाते (Joint Account): जर संयुक्त खात्यातील एका धारकाने लाभ घेतला, तर इतर धारक भविष्यात वैयक्तिकरित्या या भरपाईसाठी पात्र नसतील.
हे नियम १ जुलै २०२६ किंवा त्यानंतर होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांसाठी लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या सुविधेचा लाभ पुढील एक वर्षापर्यंत होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये घेता येईल.
केवळ फसवणूक झाली म्हणून पैसे मिळणार नाहीत, तर ग्राहकाने खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
वेळेत तक्रार: फसवणूक झाल्यापासून ५ कॅलेंडर दिवसांच्या आत बँकेला आणि नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन (१९३०) किंवा त्यांच्या पोर्टलवर तक्रार करणे आवश्यक आहे.
तपास: बँकेच्या अंतर्गत तपासणीत संबंधित व्यवहार 'खरा' (Bona fide) असल्याचे सिद्ध व्हावे लागेल.
अर्ज प्रक्रिया: फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यावर बँकेकडून मिळणारा अर्ज भरून द्यावा लागेल, ज्यामध्ये तुम्ही यापूर्वी असा लाभ घेतला नसल्याचे जाहीर करावे लागेल.
रिझर्व्ह बँकेने 'चुकीच्या' व्याख्या देखील स्पष्ट केल्या आहेत:
ग्राहकाची चूक (Customer Negligence): स्वतःचा पिन (PIN), पासवर्ड, ओटीपी (OTP) दुसऱ्याला सांगणे, चुकीचे ॲप्स डाऊनलोड करणे किंवा बँकेने दिलेले स्पष्ट इशारे डावलणे. अशा स्थितीतही रिझर्व्ह बँक अंशतः भरपाई देऊन ग्राहकाला दिलासा देणार आहे.
बँकेची चूक (UCB Negligence): जर बँकेच्या सिस्टममध्ये त्रुटी असेल, बँकेने व्यवहाराचे अलर्ट पाठवले नसतील किंवा अंतर्गत फ्रॉड झाला असेल, तर ग्राहकाचे शून्य दायित्व (Zero Liability) असेल. म्हणजेच ग्राहकाला पूर्ण पैसे परत मिळतील.
थर्ड पार्टी ब्रीच: जर चूक बँक किंवा ग्राहकाची नसून सिस्टममधील इतर कोणाची (उदा. पेमेंट गेटवे) असेल, तरीही ५ दिवसांत तक्रार केल्यास पूर्ण पैसे परत मिळू शकतात.
बँकेला तक्रार मिळाल्यापासून ५ दिवसांच्या आत ग्राहकाला भरपाई द्यावी लागेल.
बँकेच्या एसएमएस (SMS) अलर्टसाठी बँकांना कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.
तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही डिजिटल फसवणुकीचा फटका बसला असेल, तर तात्काळ १९३० या क्रमांकावर कॉल करा किंवा सायबर पोर्टलवर नोंदणी करा. रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे नियम सर्वसामान्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.