मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. एप्रिल २०२६ च्या 'सिटिझन्स चार्टर' अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात अभूतपूर्व गती दाखवली असून, ९९.७% अर्ज विहित मुदतीत निकाली काढले आहेत. ही कामगिरी मध्यवर्ती बँकेचा नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोन आणि मजबूत कार्यप्रणाली अधोरेखित करते.
मासिक आढाव्यानुसार, एप्रिल महिन्यात रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण २१,१५० अर्जांचा कार्यभार होता. यामध्ये महिन्याच्या सुरुवातीला प्रलंबित असलेली ३,४५२ प्रकरणे आणि नव्याने प्राप्त झालेल्या १८,२७० अर्जांचा समावेश होता.
प्रभावी प्रक्रिया: अतिरिक्त माहितीसाठी परत पाठवलेले ५७२ अर्ज वगळता, बँकेने प्रत्यक्षात १८,६७७ अर्जांवर कार्यवाही केली. म्हणजेच ९०.७६ % कार्यक्षमतेने हे काम झाले आहे.
वेळेवर निपटारा: यातील १८,६२२ प्रकरणे निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली.
विलंब नगण्य: केवळ ५५ अर्ज (०.३%) ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिले, जे संस्थेच्या शिस्तबद्ध कामकाजाचे प्रतीक आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या विविध विभागांनी या मोहिमेत मोलाचा वाटा उचलला आहे:
१. बँका आणि सरकारांचे बँकर: या विभागाने १००% निकाल नोंदवला आहे. सर्व ८,३८४ अर्ज वेळेत निकाली काढण्यात आले असून एकही प्रकरण प्रलंबित नाही.
२. चलन व्यवस्थापन: ८,२४३ अर्जांच्या मोठ्या ओघातून ७,५४२ प्रकरणे यशस्वीरित्या मार्गी लावली.
३. परकीय चलन व कर्ज व्यवस्थापन: या विभागांनीही मोठ्या प्रमाणावरील गुंतागुंतीची प्रकरणे हाताळताना विलंब अत्यंत मर्यादित ठेवला आहे.
४. फिनटेक आणि पेमेंट सिस्टीम: उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि पेमेंट प्रणालीशी संबंधित अर्जांची हाताळणीही अत्यंत स्थिर आणि गतीने करण्यात आली.
महिन्याच्या अखेरीस केवळ २,४७३ अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ९९.४% अर्ज अद्याप त्यांच्या विहित मुदतीतच आहेत. केवळ १५ प्रकरणे मुदतीबाहेर गेली असून, त्याचे मुख्य कारण 'बाह्य संस्थांवरील अवलंबित्व' हे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत यंत्रणेत कोणताही दोष नसून बाह्य तांत्रिक किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे हे मोजके विलंब झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
"रिझर्व्ह बँकेची ही कामगिरी सार्वजनिक सेवा वितरणातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाप्रती असलेली आमची वचनबद्धता सिद्ध करते. आम्ही केवळ सेवा देत नाही, तर त्या अधिक सुलभ कशा होतील यावर भर देत आहोत." - रिझर्व्ह बँक अधिकृत स्रोत.
केवळ अर्जांचा निपटाराच नाही, तर रिझर्व्ह बँकेने आपल्या सेवा अधिक ग्राहकस्नेही बनवण्यासाठी 'सिटिझन्स चार्टर'मध्येही बदल केले आहेत:
एक नवीन सेवा समाविष्ट: चार्टरमध्ये एका नवीन नागरिक सेवेची भर घालण्यात आली आहे.
प्रक्रिया सुलभ: नागरी सहकारी बँका आणि NBFCs संबंधित तीन सेवांसाठी आता पूर्व-मंजुरीची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे.
व्यापक व्याप्ती: या बदलांमुळे आता चार्टर अंतर्गत एकूण सेवांची संख्या १९८ झाली आहे.
अर्जांचा जलद निपटारा आणि प्रक्रियांमधील सातत्यपूर्ण सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेने सामान्य नागरिक आणि आर्थिक हितधारकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले आहे. वित्तीय क्षेत्रातील प्रशासनाचा हा 'आरबीआय पॅटर्न' आता इतर सरकारी संस्थांसाठीही प्रेरणादायी ठरणार आहे.