भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल व्यवहारांची वाढ लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) साठी डिजिटल बँकिंग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचे दायित्व व संरक्षण नियंत्रित करण्याच्या चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी मसुदा निर्देश जारी केले आहेत. या प्रस्तावित बदलांचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करणे हा आहे.
मसुदा निर्देशांमध्ये अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमधील ग्राहकांच्या दायित्वावर मर्यादा घालण्याशी संबंधित विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच “फसव्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार” या संज्ञेची अधिक स्पष्ट आणि तपशीलवार व्याख्या प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
मसुद्यानुसार, फसवणुकीद्वारे मिळवलेल्या ओळखपत्रांचा वापर करून केलेले व्यवहार, जबरदस्तीने मिळवलेली व्यवहार मंजुरी किंवा फिशिंग, सोशल इंजिनिअरिंग आणि इतर फसव्या युक्त्यांद्वारे ग्राहकांना पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले जाणे यांसारख्या घटनांचा या व्याख्येत समावेश केला जाईल.
सहकारी बँकांच्या ग्राहकांमध्ये मोबाईल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म आणि UPI आधारित व्यवहारांचा वापर वेगाने वाढत असल्यामुळे नियामकाने रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि ग्राहकांना त्वरित सूचना देणाऱ्या प्रणालींवर भर दिला आहे.
प्रस्तावित चौकटीनुसार, सहकारी बँकांना ५०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांसाठी त्वरित एसएमएस अलर्ट पाठवणे अनिवार्य केले जाईल. तसेच ग्राहकांनी ईमेल आयडी नोंदवले असल्यास ईमेल अलर्ट देखील देणे आवश्यक असेल. यामुळे ग्राहकांना संशयास्पद व्यवहारांची लवकर माहिती मिळून वेळेवर तक्रार करता येईल.
मसुद्यात सहकारी बँकांसाठी २४ तास कार्यरत असणारी तक्रार नोंदणी यंत्रणा तयार करण्याची अटही घालण्यात आली आहे. यामध्ये फोन बँकिंग सेवा, एसएमएस रिपोर्टिंग सुविधा, समर्पित ईमेल पत्ता, इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स (IVR) प्रणाली आणि टोल-फ्री हेल्पलाइन यांचा समावेश असू शकतो.
अनधिकृत व्यवहारांच्या बाबतीत मर्यादित ग्राहक दायित्वाचा सिद्धांतही या मसुद्यात पुन्हा स्पष्ट करण्यात आला आहे. जर फसवणूक बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे झाली असेल तर ग्राहकाची जबाबदारी शून्य राहील. तसेच ग्राहकांनी पाच कॅलेंडर दिवसांच्या आत फसव्या व्यवहाराची तक्रार केली तर तृतीय पक्षाच्या उल्लंघनासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाणार नाही.
तक्रार नोंदवल्यानंतर सहकारी बँकांना ती तपासून जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत निराकरण करणे बंधनकारक असेल.
डिजिटल फसवणुकीतील छोट्या नुकसानग्रस्त ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पात्र ग्राहकांना निव्वळ तोट्याच्या ८५ टक्के किंवा २५,००० रुपये, जे कमी असेल तेवढी भरपाई मिळू शकते.
प्रस्तावित निर्देश १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याचा विचार असून, प्रभावी तारखेपासून एका वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी ही भरपाई योजना लागू राहील.
दरम्यान, या सुधारित नियामक चौकटीला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँका, उद्योग संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत अभिप्राय मागवला आहे.