सहकारी बँकिंगमध्ये सुधारणा: लोकपाल, निवडणूक प्राधिकरण आणि कडक नियंत्रण

नवी दिल्ली: सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ठेवीदारांचे संरक्षण बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सहकारी बँकांना राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यासाठी मजबूत नियामक आणि पर्यवेक्षकीय चौकट तयार करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिली.

संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा

बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांनुसार सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाचा (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळून) कार्यकाळ सलग जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. या निर्णयामागील उद्दिष्ट:

• सत्तेचे केंद्रीकरण टाळणे

• सुशासन मजबूत करणे

• निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे

तक्रार निवारणासाठी ‘सहकारी लोकपाल’ यंत्रणा

बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ मध्ये सुधारणा करून सहकारी लोकपाल (Ombudsman) यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे सदस्यांना खालील बाबींवर तक्रार नोंदवता येते:

• ठेवींसंबंधित समस्या

• लाभ वितरणातील तक्रारी

• सदस्यांच्या हक्कांवरील प्रश्न

सहकारी संस्थांमध्ये लोकशाही बळकट करण्यासाठी सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.
यामुळे:

• निवडणुका अधिक पारदर्शक होतील

• राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल

• व्यवस्थापनावर उत्तरदायित्व वाढेल

नियामक बळकटी: रिझर्व्ह बँकेचे नवे निर्देश

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने २०२४ मध्ये फसवणूक व्यवस्थापनावर महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
या अंतर्गत:

• फसवणुकीची वेळेवर नोंद

• अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम

• कर्मचारी, तृतीय पक्ष व लेखापरीक्षक यांची स्पष्ट जबाबदारी

तसेच, Prompt Corrective Action (PCA) फ्रेमवर्कद्वारे आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकांवर लक्ष ठेवले जाते.

NABARD कडून पुनरुज्जीवन योजना

नाबार्ड (NABARD) ने राज्य व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी Turnaround Action Plan (TAP) लागू केला आहे.
या योजनेत:

• प्रशासकीय सुधारणा

• खर्च नियंत्रण

• तंत्रज्ञानाचा वापर

• व्यवसाय विविधीकरण

ठेवीदारांना ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण

ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) मार्फत ठेवीदारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

• ₹५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण (मुद्दल + व्याज)

• बँक अडचणीत आली तरी ठेवी सुरक्षित

अंतर्गत नियंत्रणासाठी RBIA प्रणाली

नागरी सहकारी बँकांमध्ये Risk-Based Internal Audit (RBIA) प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे.यामुळे:

• जोखीम ओळखणे सोपे होते

• फसवणूक रोखण्यास मदत

• अंतर्गत नियंत्रण अधिक मजबूत

एकूण उद्दिष्ट काय?

सरकारच्या या सर्व उपाययोजनांचा मुख्य हेतू:

• सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवणे

• उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे

• ठेवीदारांचा विश्वास दृढ करणे

• आर्थिक स्थैर्य मजबूत करणे

सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. नियामक सुधारणा, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि ठेवीदार संरक्षण उपायांमुळे येत्या काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा आहे.