अनिवासी भारतीयांना क्रेडिट हमी देण्यास मनाई; रिझर्व्ह बँक

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय घेत निवासी भारतीयांना (Resident Indians) अनिवासी भारतीयांच्या (NRIs) नावे क्रेडिट हमी देण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या नव्या परकीय चलन व्यवस्थापन नियमावलीमुळे सीमापार आर्थिक व्यवहारांवर अधिक काटेकोर नियंत्रण येणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचनेत नमूद केले आहे की,

“भारतामध्ये राहणारी कोणतीही व्यक्ती हमीचा पक्ष (मुख्य कर्जदार, जामीनदार किंवा कर्जदार) असू शकत नाही, जर हमीचा इतर कोणताही पक्ष भारताबाहेर राहणारा असेल.”

या निर्णयामुळे एनआरआय कर्ज व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेल्या निवासी व्यक्ती, कुटुंबीय आणि व्यावसायिक गटांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या व्यवहारांना मर्यादित परवानगी?

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की काही विशिष्ट अटी पूर्ण झाल्यासच निवासी भारतीयांना जामीनदार किंवा मुख्य कर्जदार म्हणून काम करता येईल. त्यासाठी खालील अटी अनिवार्य असतील:

• अंतर्निहित व्यवहार परकीय चलन कायद्यांतर्गत (FEMA) अनुमत असणे आवश्यक

• दोन्ही पक्ष — निवासी आणि अनिवासी — कर्ज घेण्यास व कर्ज देण्यास पात्र असणे आवश्यक

• कर्ज व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या कर्ज व उधारी नियमांशी सुसंगत असणे बंधनकारक

कोणत्या प्रकरणांना सूट?

केंद्रीय बँकेने काही व्यवहारांना या निर्बंधांतून सूट दिली आहे. त्या पुढीलप्रमाणे:

• अधिकृत डीलर (AD) बँकांच्या बाबतीत, जिथे प्रति-हमी किंवा अनिवासींकडून पूर्ण तारण उपलब्ध आहे

• परदेशी शिपिंग कंपन्या किंवा विमान कंपन्यांच्या भारतीय एजंटांनी वैधानिक देणींसाठी दिलेल्या हमी

• ज्या व्यवहारांमध्ये मुख्य कर्जदार आणि जामीनदार दोघेही भारतात राहणारे (Residents) आहेत

अनिवासी कर्जदारांसाठी काय नियम?

रिझर्व्ह बँकेने असेही स्पष्ट केले आहे की निवासी कर्जदार हमी स्वीकारू शकतात. मात्र,
जिथे मुख्य कर्जदार आणि जामीनदार दोघेही अनिवासी असतील, तिथे संबंधित अंतर्निहित व्यवहार पूर्णतः परकीय चलन नियमांचे पालन करणारा असणे आवश्यक आहे.

अहवाल देण्याची सक्ती; दंडाची तरतूद

नव्या नियमांनुसार, हमी व्यवहारांबाबत तपशीलवार अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यवहाराच्या रचनेनुसार ही जबाबदारी पुढीलपैकी कोणावरही असू शकते:

• जामीनदार

• मुख्य कर्जदार

• कर्जदार

हमी जारी करणे, त्यामध्ये बदल करणे किंवा हमी मागवणे या सर्व बाबी तिमाही आधारावर अधिकृत डीलर बँकांना कळवाव्या लागतील. त्या पुढे ही माहिती रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवली जाईल.

रिझर्व्ह बँकेने विलंबित अहवाल देण्यासंबंधीही कठोर भूमिका घेतली असून, विलंबाच्या कालावधी आणि संबंधित रकमेवर आधारित ‘Late Submission Fee’ (LSF) आकारली जाणार आहे.

आर्थिक शिस्तीसाठी महत्त्वाचा निर्णय

तज्ज्ञांच्या मते, या नियमांमुळे परकीय चलन व्यवहारांतील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल तसेच मनी लॉन्डरिंग आणि अनधिकृत हमी व्यवहारांवर आळा बसणार आहे. मात्र, एनआरआय गुंतवणूकदार आणि त्यांचे भारतातील कुटुंबीय यांना या बदलांचा नीट अभ्यास करूनच आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे.