मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने २ मार्च रोजी २५,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांचा (Government Securities) स्विच लिलाव आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. हा लिलाव सकाळी १०:३० ते ११:३० या वेळेत पार पडणार असून निकाल त्याच दिवशी जाहीर केला जाईल. सेटलमेंट ४ मार्च रोजी होणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
स्विच लिलावात सरकार निकट भविष्यात परिपक्व होणारे (maturing) रोखे परत खरेदी करून त्यांच्या जागी अधिक दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे जारी करते. यामुळे सरकारच्या कर्जफेडीचा ताण तात्पुरता कमी होतो आणि परिपक्वतेचे (maturity) प्रोफाइल अधिक संतुलित केले जाते.
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेला हा या महिन्यातील तिसरा स्विच लिलाव आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) मध्ये सुमारे ५.४७ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे परिपक्व होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्विच ऑपरेशनद्वारे रिडेम्पशनचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
नवीन प्रक्रियेनुसार, आर्थिक वर्ष २७ मध्ये परिपक्व होणाऱ्या सिक्युरिटीजच्या बदल्यात आर्थिक वर्ष ३२ नंतर परिपक्व होणारे दीर्घकालीन रोखे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे अल्पकालीन परतफेडीची जबाबदारी पुढील कालावधीत विभागली जाईल.
सध्याच्या अर्थसंकल्पानुसार, केंद्र सरकारचे सकल बाजार कर्जउभारणीचे लक्ष्य आधीच ₹१७.२ लाख कोटी इतके आहे. अशा परिस्थितीत स्विच लिलावामुळे कर्जाच्या परिपक्वतेचे नियोजन अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येणार आहे.
यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने दोन स्विच लिलाव यशस्वीरीत्या पार पाडले असून सुमारे ८४,८०४ कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज परत खरेदी करण्यात आल्या होत्या.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा स्विच लिलावांमुळे:
अल्पकालीन बाँड यिल्डवरील दबाव कमी होतो
दीर्घकालीन कर्ज व्यवस्थापन अधिक स्थिर होते
गुंतवणूकदारांना दीर्घ मुदतीच्या साधनांमध्ये गुंतवणुकीची संधी मिळते
एकूणच, २ मार्चचा २५,००० कोटींचा स्विच लिलाव हा सरकारच्या कर्ज व्यवस्थापन धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आर्थिक वर्ष २७ मधील मोठ्या परिपक्वतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि दीर्घकालीन स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.