मुंबई: केंद्र सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत कर्ज व्यवस्थापनासाठी बाँड स्विच ऑपरेशन केल्यानंतर सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात (G-Sec Yield) सलग घसरण झाली आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी १० वर्षांच्या बेंचमार्क सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न मागील सत्रातील ६.६८३३% वरून घसरून ६.६६९२% झाले. गेल्या काही सत्रांमध्ये हे उत्पन्न एकूण ५ बेसिस पॉइंट्सपेक्षा अधिक खाली आले आहे.
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये परिपक्व होणाऱ्या ₹६९,४३६ कोटींच्या कर्जाची अदलाबदल करून ते २०४० मध्ये परिपक्व होणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या बाँडमध्ये रूपांतरित केले आहे.
या निर्णयामुळे:
जवळच्या काळातील परतफेडीचा दबाव कमी झाला
कर्ज परतफेडीचा प्रोफाइल अधिक सुरळीत झाला
पुढील वर्षांतील उधारीची गरज घटली
याच कारणामुळे महागाई अपेक्षेपेक्षा जास्त असतानाही बाँडच्या किमती सुमारे २ बेसिस पॉइंट्सनी वाढल्या.
नवीन CPI मालिकेनुसार,
जानेवारी २०२५: चलनवाढ २.७५%
जुन्या बेस वर्षानुसार डिसेंबर: १.३३%
ऑगस्टनंतर पहिल्यांदाच महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या २% ते ६% या लक्ष्य बँडमध्ये परत आला आहे.
फेब्रुवारीच्या आढाव्यात,
रिझर्व्ह बँकेने FY26 साठी महागाईचा अंदाज २% वरून २.१% केला
रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला
महागाई पुढील काही महिन्यांत वाढण्याची शक्यता असली तरी, सध्या ती नियंत्रणात असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरांवर स्थिर धोरण ठेवण्याची मुभा मिळाली आहे.
जागतिक बाजारात व्यापारी आता अमेरिकेतील जानेवारी महागाई आकडेवारीची वाट पाहत आहेत. अपेक्षा आहे की:
अमेरिकेतील हेडलाइन आणि कोअर महागाई २.५% पर्यंत खाली येईल
त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हला पुन्हा दर कपातीची संधी मिळू शकते
याचा थेट परिणाम भारतीय बाँड बाजारावरही होऊ शकतो.
सरकारचा बाँड स्विच निर्णय आणि रिझर्व्ह बँकेचे संतुलित धोरण यामुळे, महागाई असूनही बाँड बाजारात स्थैर्य दिसत आहे. कर्ज व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध झाल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला असून, याचा फायदा दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्याला होणार आहे.
