नवी दिल्ली : देशभरात वेगाने वाढत असलेल्या ‘डिजिटल अटक’ आणि ऑनलाइन फसवणूक घोटाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आता एक महत्त्वाचे डिजिटल संरक्षण शस्त्र आणण्याच्या तयारीत आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून UPI, नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग ॲप्ससाठी ‘किल स्विच’ प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला जात आहे.
या यंत्रणेमुळे एखाद्या नागरिकाला फसवणूक झाल्याचा संशय आला, तर तो एका क्लिकवर सर्व बँक व UPI व्यवहार तात्काळ थांबवू शकतो.
सध्या भारतात सर्वात वेगाने पसरत असलेला सायबर गुन्हा म्हणजे डिजिटल अटक स्कॅम. या प्रकारात गुन्हेगार स्वतःला पोलिस, सीबीआय, ईडी किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात. बनावट ओळखपत्रे, व्हिडिओ कॉल, कोर्टाची नोटीस दाखवून ते पीडितांना मानसिक दबावात आणतात.
“तुमच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे, त्वरित पैसे पाठवा नाहीतर अटक होईल” अशा धमक्यांमुळे लोक घाबरून तासन्तास पैसे ट्रान्सफर करत राहतात.
यामध्ये अनेक प्रकरणांत लाखो ते कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
प्रस्तावित Kill Switch हे UPI आणि बँकिंग अॅपमध्ये दिलेले एक विशेष सुरक्षा बटण असेल.
ज्या क्षणी वापरकर्त्याला संशय येतो की आपण फसवणुकीच्या सापळ्यात अडकलो आहोत, तो हे बटण दाबू शकतो आणि
- सर्व आउटगोइंग व्यवहार थांबतील
- UPI, IMPS, NEFT, कार्ड पेमेंट ब्लॉक होतील
- खात्यातील पैसे सुरक्षित फ्रीज होतील
यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना पुढील पैसे मिळवणे अशक्य होईल.
सध्या अशी फसवणूक बळी पडलेल्या लोकांच्या लक्षात येईपर्यंत पैसे अनेक खात्यांत विखुरलेले असतात. किल स्विचमुळे मात्र
व्यवहार थांबतील
बँक व पोलिसांना संपर्क करण्यासाठी वेळ मिळेल
नुकसान मर्यादित राहील
हे तंत्रज्ञान रिअल टाइम डिजिटल लॉकडाऊन सारखे काम करेल.
सरकार केवळ किल स्विचवर थांबत नाही. धोकादायक व्यवहार ओळखण्यासाठी AI आधारित फ्रॉड अलर्ट सिस्टीम तयार करण्यावरही चर्चा सुरू आहे.
ही प्रणाली
संशयास्पद खात्यांकडे जाणारे पैसे
अनेक म्यूल अकाउंटमध्ये विखुरले जाणारे ट्रान्सफर
अचानक मोठ्या रकमेची हालचाल
यावर लक्ष ठेवून तात्काळ इशारा देईल.
या किल स्विचसोबतच सरकार फसवणूक विमा संरक्षण देण्याचाही विचार करत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक होते. सध्या मात्र बहुतेक पीडितांना पैसे परत मिळत नाहीत.
प्रस्तावित मॉडेलमध्ये
बँका
विमा कंपन्या
डिजिटल पेमेंट नेटवर्क
एकत्रितपणे नुकसान भरपाई देतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच Digital Payment Protection Fund चा विचार मांडलेला आहे. यामुळे फसवणूक ही केवळ वापरकर्त्याची चूक नसून सिस्टम रिस्क म्हणून हाताळली जाईल.
UPI आणि मोबाइल बँकिंग वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी ही योजना एक क्रांतिकारी सुरक्षा यंत्रणा ठरू शकते.
- डिजिटल अटक स्कॅम
- फेक पोलिस कॉल
- ऑनलाइन ब्लॅकमेल
- फसवणूक नेटवर्क
या सर्वांवर किल स्विच आणि विमा संरक्षण अशी एकत्रित एक मजबूत ढाल बनेल.
