९० कोटी युजर्सच्या देशात का वाढतेय 'सायबर पॉलिसी'ची क्रेझ? जाणून घ्या काय कव्हर होतं आणि काय नाही. 
Arth Warta

सोशल मीडिया आणि UPI वापरताय? जाणून घ्या सायबर इन्शुरन्सचा 'हा' नियम.

डिजिटल इंडियामध्ये ‘सायबर विमा’ काळाची गरज; ऑनलाइन फसवणुकीपासून स्वतःला कसं सुरक्षित ठेवाल? जाणून घ्या सविस्तर...

Prachi Tadakhe
  • मुंबई: भारतात सध्या डिजिटल क्रांतीने वेग घेतला असून देशातील इंटरनेट आणि युपीआय (UPI) वापरकर्त्यांची संख्या ९० कोटींच्या पार गेली आहे. बँकिंग व्यवहारांपासून ते रोजच्या भाजीपाल्यापर्यंत सर्वच गोष्टी आता एका क्लिकवर 'ऑनलाइन' झाल्या आहेत. मात्र, डिजिटल व्यवहारांची हीच सोय आता सायबर गुन्हेगारांसाठी आयते कुरण ठरत आहे. दररोज हजारो नागरिक ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा हॅकिंग आणि आयडेंटिटी थेफ्ट (ओळख चोरी) सारख्या प्रकारांना बळी पडत आहेत. अशा वाढत्या सायबर धोक्यांच्या काळात आर्थिक आणि मानसिक नुकसानीपासून स्वतःचे व कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी 'वैयक्तिक सायबर इन्श्युरन्स पॉलिसी' (Personal Cyber Insurance Policy) हा एक अत्यंत प्रभावी आणि महत्त्वाचा पर्याय म्हणून समोर येत आहे.

बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात केवळ बँक खात्यांमधून पैसे चोरीला जाणे एवढाच सायबर धोका उरलेला नाही. जे नागरिक व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जास्त सक्रिय असतात, त्यांना वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याचा (Identity Theft) धोका सर्वाधिक असतो. सध्याच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) गैरवापर करून आवाजाची आणि चेहऱ्याची हुबेहूब नक्कल (Deepfake) करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या माध्यमातून नातेवाईक किंवा मित्र असल्याचे भासवून पैशांची मागणी केली जाते. अशा गुंतागुंतीच्या सायबर गुन्ह्यांपासून आर्थिक सुरक्षा मिळवण्यासाठी सायबर विमा आवश्यक बनला आहे.

सायबर इन्श्युरन्स पॉलिसीमध्ये नेमके काय कव्हर होते?

वैयक्तिक सायबर विमा पॉलिसी अंतर्गत प्रामुख्याने ज्या व्यवहारांमध्ये अनोळखी व्यक्तीकडून, वापरकर्त्याच्या परोक्ष (अपरोक्ष) फसवणूक केली जाते, अशा सेवांचा समावेश होतो:

  • अनधिकृत आर्थिक व्यवहार: बँक खात्यातून, क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा UPI च्या माध्यमातून झालेल्या सायबर फसवणुकीमुळे बुडालेल्या पैशांची भरपाई विमा कंपनीकडून मिळते.

  • डेटा पुनर्प्राप्ती (Data Restoration): कॉम्प्युटर, लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर मालवेअर किंवा रॅन्समवेअरचा हल्ला झाल्यास, त्यातील महत्त्वाचा डेटा पूर्ववत करण्यासाठी येणारा खर्च आणि आयटी (IT) तज्ज्ञांची फी या पॉलिसीमध्ये कव्हर केली जाते.

  • सायबर ब्लॅकमेलिंग आणि धमक्या: सायबर गुन्हेगार किंवा ऑनलाइन ट्रोलर्सकडून मानसिक त्रास किंवा धमक्या आल्यास, मानसोपचारतज्ज्ञ (Psychologist) आणि कायदेशीर सल्लागारांवर होणाऱ्या खर्चासाठी आर्थिक मदत मिळते.

  • ओळख चोरी आणि कायदेशीर खर्च: तुमच्या वैयक्तिक माहितीचा (उदा. पॅन, आधार) वापर करून कोणी बनावट कागदपत्रे किंवा खाती उघडल्यास, त्याविरोधात लढा देण्यासाठी लागणारा वकील फीसह संपूर्ण कायदेशीर खर्च (Legal Expenses) पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असतो.

'या' चुका केल्यास विमा कंपनी क्लेम नाकारू शकते!

सायबर विमा घेताना विमा कंपन्यांचे नियम आणि अटी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. खालील परिस्थितीमध्ये ग्राहकांना विमा संरक्षण मिळत नाही:

  • स्वतःचा निष्काळजीपणा: जर ग्राहकाने स्वतःहून आपला गोपनीय पिन (PIN), पासवर्ड किंवा मोबाईलवर आलेला ओटीपी (OTP) कोणाशी शेअर केला असेल आणि त्यानंतर फसवणूक झाली असेल, तर विमा कंपनी कोणतीही भरपाई देत नाही.

  • असुरक्षित आणि सार्वजनिक नेटवर्क: सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध असणारे मोफत व असुरक्षित वाय-फाय (Public Wi-Fi) वापरून जर तुम्ही आर्थिक व्यवहार केले आणि त्यात फसवणूक झाली, तर क्लेम मिळणे कठीण होते.

  • व्यावसायिक आणि आधीचे नुकसान: ही वैयक्तिक स्वरूपाची पॉलिसी असल्याने यात कोणत्याही व्यावसायिक (Business) नुकसानीची भरपाई मिळत नाही. तसेच पॉलिसी घेण्यापूर्वी झालेल्या फसवणुकीचा क्लेम पॉलिसी घेतल्यानंतर करता येत नाही.

  • क्रिप्टो व्यवहार: क्रिप्टो करन्सी किंवा आभासी चलनाशी संबंधित व्यवहारांमधील नुकसानीला या पॉलिसीमध्ये स्थान नाही.

फसवणूक झाल्यास त्वरित काय करावे?

जर तुम्ही सायबर फसवणुकीचे बळी ठरलात, तर विमा क्लेम मंजूर होण्यासाठी आणि पुढील नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ खालील पावले उचलावीत:

१. बँक खाती आणि कार्ड ब्लॉक करा: फसवणूक झाल्याचे समजताच सर्वात आधी संबंधित बँकेशी संपर्क साधून तुमचे बँक खाते गोठवण्यास (Freeze) सांगावे आणि क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब्लॉक करावे. सुरुवातीला फोन किंवा एसएमएस द्वारे आणि नंतर बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन खाते सुरक्षित झाल्याची खात्री करावी.

२. सायबर तक्रार नोंदवा: केंद्र सरकारच्या cybercrime.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्ह्याची रीतसर तक्रार (FIR) नोंदवा.

३. विमा कंपनीला सूचित करा: फसवणूक झाल्यापासून कंपनीच्या नियमांनुसार साधारणपणे २४ ते ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला क्लेमबाबत माहिती देणे बंधनकारक असते.

४. कागदपत्रांची पूर्तता: क्लेम प्रक्रियेसाठी पोलीस एफआयआरची (FIR) प्रत, बँकेचे अधिकृत स्टेटमेंट आणि फसवणुकीशी संबंधित सर्व डिजिटल पुरावे गोळा करून विमा कंपनीकडे सादर करावेत.

डिजिटल बँकिंगचा सुरक्षित वापर हाच सायबर गुन्ह्यांपासून वाचण्याचा पहिला उपाय असला, तरी अनपेक्षित सायबर हल्ल्यांमुळे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी वैयक्तिक सायबर विमा खरेदी करणे ही आजच्या काळातील एक स्मार्ट आर्थिक गुंतवणूक ठरत आहे.

SCROLL FOR NEXT