- Home
- ताज्या बातम्या
- अर्थ वार्ता
- साक्षरता अभियान
- तंत्रज्ञान
- नोकरीची संधी
- यशोगाथा
- Youtube
- कार्यक्रम व वेबिनार
- ई मासिकई मासिक
- परिपत्रक
नवी दिल्ली: भारताची डिजिटल वित्तीय परिसंस्था अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) आणि रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी असलेल्या 'रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब' (RBIH) यांच्यात एका महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. सायबर-आधारित आर्थिक फसवणूक आणि वाढत्या 'म्युल अकाउंट्स'च्या (Mule Accounts) धोक्याविरुद्ध डिजिटल युद्ध पुकारण्यासाठी ही दोन्ही सर्वोच्च संस्था आता एकत्र आल्या आहेत.
विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी हा करार सायबर सुरक्षेचे कवच अधिक मजबूत करणारा ठरणार आहे.
बँका आणि डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मवरील फसवणूक सुरुवातीच्या टप्प्यातच रोखण्यासाठी या भागीदारीमध्ये प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे:
१. गुप्त माहितीची रिअल-टाइम देवाणघेवाण (Intelligence Sharing)
२. प्रगत विश्लेषणात्मक साहाय्य (Analytical Support)
३. कार्यान्वयन समन्वय (Operational Coordination)
या करारानुसार, I4C कडून संशयित नोंदणी डेटा आणि म्युल अकाउंट इंटेलिजन्स रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हबसोबत शेअर केला जाईल. यामुळे संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर तात्काळ नियंत्रण मिळवणे बँकांना शक्य होणार आहे.
डिजिटल फसवणुकीमध्ये सध्या 'म्युल अकाउंट्स' (इतरांच्या नावे उघडलेली किंवा भाड्याने घेतलेली खाती, ज्यांचा वापर काळा पैसा वळवण्यासाठी होतो) हे सायबर गुन्हेगारांचे मोठे हत्यार बनले आहे. या करारांतर्गत, MuleHunter.ai™ सारख्या अत्याधुनिक, एआय-चालित (AI-driven) प्रणालींना अधिक सक्षम केले जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ही छुपी म्युल खाती शोधून काढणे आणि ती सिस्टीममधून नष्ट करणे आता अधिक सोपे होणार आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना सांगितले की,
"कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून छुपी म्युल खाती ओळखणे आणि ती पूर्णपणे नष्ट करणे, या उपक्रमातून ‘सायबर सुरक्षित भारता’साठी मोदी सरकारची असलेली कटिबद्धता स्पष्टपणे दिसून येते."
सध्या व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत अनेक नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि प्राथमिक कृषी पत संस्था (PACS) यांच्याकडे अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यासाठी मर्यादित संसाधने आहेत. सायबर गुन्हेगार याच कमकुवत दुव्याचा फायदा घेऊन सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना लक्ष्य करतात.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये विश्वासार्हता वाढणार: या करारामुळे तंत्रज्ञानाचा जो सामायिक प्लॅटफॉर्म तयार होईल, त्याचा थेट फायदा सहकारी बँकांना म्युल खाती रोखण्यासाठी होईल.
आर्थिक फसवणुकीला लगाम: छोट्या ग्राहकांच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहिल्याने डिजिटल बँकिंग आणि पेमेंट परिसंस्थेमधील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास आणि लवचिकता अधिक दृढ होईल.
'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) आणि रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी असलेल्या 'रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब' (RBIH) मधील हा समन्वय म्हणजे केवळ दोन संस्थांमधील करार नसून, ती भारताच्या आर्थिक सुरक्षेची ढाल आहे. तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या या मिलाफामुळे आगामी काळात सायबर गुन्हेगारांचे जाळे तोडण्यात भारताला मोठे यश येईल, यात शंका नाही.
