नवी दिल्ली: ‘विकसित भारतासाठी तंत्रज्ञान, सुधारणा आणि वित्त’ या विषयावर आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी “घोषणांवरून वितरण” या दृष्टिकोनावर ठाम भर देत कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनाची गरज अधोरेखित केली. २०४० पर्यंत अर्थसंकल्पीय सुधारणांचे ठोस आणि व्यापक परिणाम दिसून यावेत, यासाठी सरकार, उद्योग आणि वित्तीय संस्थांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सीतारामन यांनी सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढवताना प्रकल्पांच्या जोखीम-वाटणीची स्पष्ट रचना, व्यवहार्यता आणि संस्थात्मक पाठबळ महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक संरेखन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वीज क्षेत्रातील वित्तपुरवठा अधिक मजबूत करण्यासाठी Power Finance Corporation (PFC) आणि REC Limited (REC) यांच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाचा उल्लेख करत, प्रशासन आणि एकात्मतेकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वित्तीय बाजारपेठांच्या सुदृढीकरणासाठी भांडवल उभारणी प्रक्रिया सुलभ करणे, कर्ज बाजार अधिक खोलवर नेणे आणि गुंतवणूकदारांचा व्यापक सहभाग वाढवणे आवश्यक असल्याचे वेबिनारमध्ये अधोरेखित झाले.
सीपीएसई मालमत्ता मुद्रीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पष्ट कर उपचार आणि व्यावसायिक देखरेखीचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले. परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) धोरणात अधिक लवचिकता, डिजिटल सुलभता आणि धोरणात्मक स्पष्टता असावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
कॉर्पोरेट बाँड बाजार विस्तारासाठी प्रोत्साहनाधारित निधी रचना आणि मजबूत बाजार पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
कर व्यवस्थेत साधेपणा आणि अंदाजपात्रता आवश्यक असल्याचे सांगताना सीतारामन म्हणाल्या, “नियम-आधारित प्रणाली, किमान विवेकाधिकार आणि सुव्यवस्थित पात्रता निकष यांवर आधारित अंमलबजावणी केली पाहिजे.”
विशेषतः लघु आणि मध्यम करदात्यांसाठी कर अनुपालन प्रक्रिया सुलभ, वादमुक्त आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला. सुरळीत संक्रमण नियोजन आणि प्रक्रियात्मक स्पष्टता यालाही प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वेबिनारमधील सर्व सूचनांचे संकलन करून स्पष्ट कृती आराखडा तयार केला जाईल, ज्यामध्ये जबाबदाऱ्या आणि अंमलबजावणी चौकट निश्चित केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
“सुधारणा केवळ जाहीर न राहता चांगल्या पायाभूत सुविधा, सखोल बाजारपेठा, सोपी अनुपालन प्रक्रिया आणि मजबूत संस्था यांद्वारे नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाल्या पाहिजेत,” असे त्या म्हणाल्या.
२०४० पर्यंत ‘विकसित भारत’ हे सामायिक ध्येय साध्य करण्यासाठी समन्वय, पारदर्शकता आणि ठोस अंमलबजावणी हा यशाचा मूलमंत्र ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पीय घोषणांचे परिणाम नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘डिलिव्हरी-ड्रिव्हन गव्हर्नन्स’ हा पुढील काळातील प्रशासनाचा केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचे या वेबिनारमधून स्पष्ट झाले.