नवी दिल्ली : निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१ (एनआय कायदा - NI Act) अंतर्गत चेक अनादर (Cheque Bounce) प्रकरणांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकाच आर्थिक व्यवहारातून जारी झालेले वेगवेगळे धनादेश (चेक) अनादरित झाल्यास, प्रत्येक धनादेशासाठी स्वतंत्र कारवाईचे कारण (Cause of Action) निर्माण होते आणि अशा अनेक तक्रारी एकाच कारणात विलीन होत नाहीत, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत, एनआय कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी केवळ “एकाच दायित्वासाठी समांतर खटले” आहेत या कारणावरून फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम ४८२ अंतर्गत रद्द करता येणार नाहीत, असे ठामपणे नमूद केले.
सुमित बन्सल (तक्रारदार) आणि मेसर्स एमजीआय डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स तसेच त्यांचे मालक मनोज गोयल (प्रतिवादी) यांच्यातील वादातून हे प्रकरण उद्भवले. गाझियाबाद येथील “एमजीआय मॅन्शन” या प्रकल्पातील तीन व्यावसायिक युनिट्ससाठी ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विक्री करार करण्यात आला होता. या करारानुसार तक्रारदाराने एकूण ₹१,७२,२१,२०० रुपये अदा केले होते.
करारात असे नमूद होते की, जर ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत विक्री करार पूर्ण झाला नाही, तर मूळ रक्कमेसह ₹३५ लाखांची भरपाई देण्यात येईल.
करार पूर्ण न झाल्याने, प्रतिवादींकडून खालीलप्रमाणे धनादेश देण्यात आले:
₹१,७२,२१,२०० – चेक क्र. ०५७१४०
₹३५,००,००० – चेक क्र. ०५७१४१
₹१,७२,२१,२०० – चेक क्र. ११४२५६
₹३५,००,००० – चेक क्र. ११४२५७
५ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर करण्यात आलेले वैयक्तिक धनादेश “व्यवस्थेपेक्षा जास्त रक्कम” या कारणाने अनादरित झाले. त्यानंतर १५ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर करण्यात आलेले फर्मचे धनादेश “निधी अपुरा” या कारणाने परत आले.
या अनादरांनंतर तक्रारदाराने दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या:
तक्रार क्र. २८२३/२०१९ – वैयक्तिक धनादेश
तक्रार क्र. ३२९८/२०१९ – फर्मचे धनादेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात, फर्मच्या धनादेशांबाबतची तक्रार (क्र. ३२९८/२०१९) रद्द केली. वैयक्तिक धनादेश “बदल्यात” देण्यात आले असल्याने, फर्मचे धनादेश सादर करणे ही प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन फेटाळून लावत अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली:
न्यायालयाने स्पष्ट केले की –
“एनआय कायदा कलम १३८ अंतर्गत प्रत्येक धनादेशाच्या अनादरावर स्वतंत्र कारवाईचे कारण निर्माण होते, जर सादरीकरण, अनादर, वैधानिक नोटीस आणि पैसे न भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल.”
एकाच व्यवहारातून अनेक चेक दिले गेले असले तरी ते वेगवेगळ्या खात्यांवरून, वेगवेगळ्या तारखांना आणि स्वतंत्र वैधानिक नोटीसनंतर अनादरित झाले असतील, तर त्यांना एकाच कारणात विलीन करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फर्मचे धनादेश वैयक्तिक धनादेशांच्या जागी होते का, ते पर्यायी की पूरक होते, हे ठरवणे हा ट्रायल कोर्टाचा विषय असून, कलम ४८२ CrPC अंतर्गत उच्च न्यायालयाने अशा वादग्रस्त तथ्यांवर निर्णय देणे अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
एनआय कायद्याच्या कलम १३९ अंतर्गत कर्ज अस्तित्वात असल्याचे गृहीतक आहे आणि ते खोडून काढण्याची जबाबदारी आरोपीवरच असते, असेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
तक्रारदार सुमित बन्सल यांचे अपील मंजूर
फर्मच्या धनादेशांबाबतची तक्रार (क्र. ३२९८/२०१९) पुन्हा खटल्यासाठी पुनर्संचयित
प्रतिवादींची इतर तक्रारी रद्द करण्यासाठी दाखल अपिले फेटाळली
न्यायालयाने स्पष्ट केले की सर्व वाद ट्रायल कोर्टाकडून गुणदोषांवर निकाली काढले जातील.
प्रकरणाचे नाव: सुमित बन्सल विरुद्ध मेसर्स एमजीआय डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स आणि अन्य
केस क्रमांक: फौजदारी अपील क्र. १४१/२०२६
कोरम: न्यायमूर्ती संजय करोल व न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा