५९ कोटी जनधन खात्यांचे धक्कादायक वास्तव; तुमचे खाते तर या यादीत नाही ना?

देशातील तळागाळातील आणि शेवटच्या घटकातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवहारांशी जोडण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या 'प्रधानमंत्री जनधन योजने'च्या वास्तवदर्शी चित्र समोर आले आहे. देशभरात जनधन खात्यांमधील एकूण जमा रक्कमेने ३.१५ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असला, तरी दुसरीकडे देशातील प्रत्येक चौथे जनधन खाते सध्या निष्क्रिय (Inoperative) असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारात (RTI) केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरातून या योजनेतील त्रुटी आणि वास्तव उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी विचारलेल्या अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने ही ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे.

आकडेवारी काय सांगते? (ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची स्थिती)

• एकूण जनधन खाती: ५९ कोटी ३ लाख ७४ हजार ९०७

• एकूण जमा रक्कम: ३,१५,१७९.९० कोटी रुपये (३.१५ लाख कोटींपेक्षा जास्त)

• निष्क्रिय/बंद खाती: १५ कोटी ३६ लाख ७७ हजार ९ (सुमारे २५.७%)

• शून्य शिल्लक (Zero Balance) खाती: ५ कोटी ७२ लाख ३५ हजार ४९०

• महिला व ट्रान्सजेंडर खातेदार: ३२.८९ कोटी

• पुरुष खातेदार: २६.१४ कोटी

एकीकडे खात्यांमधील शिल्लक रक्कमेचा आकडा ३ लाख कोटींच्या पार गेल्याने योजनेचे यश साजरे केले जात असताना, दुसरीकडे १५ कोटींपेक्षा जास्त खाती वापराविना पडून राहणे हे बँकिंग साक्षरतेपुढील मोठे आव्हान मानले जात आहे.

राज्यांची स्थिती:

जनधन खात्यांच्या बाबतीत देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये मोठी आकडेवारी पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात या खात्यांची संख्या मोठी असली, तरी निष्क्रिय आणि 'झिरो बॅलन्स' खात्यांचे प्रमाणही याच राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे.

१. सर्वाधिक जनधन खाती असलेली राज्ये:

• उत्तर प्रदेश: १०.५१ कोटी

• बिहार: ७.०१ कोटी

• पश्चिम बंगाल: ५.७३ कोटी

• राजस्थान: ३.८७ कोटी

• महाराष्ट्र: ३.८५ कोटी

२. सर्वाधिक निष्क्रिय (Inoperative) खाती (लाखांमध्ये):

• उत्तर प्रदेश: ३.२३ कोटी

• बिहार: १.५९ कोटी

• मध्य प्रदेश: १.३५ कोटी

• पश्चिम बंगाल: १.०२ कोटी

• महाराष्ट्र: ९७.९४ लाख

३. शून्य शिल्लक (Zero Balance) असलेली सर्वाधिक खाती (लाखांमध्ये):

• उत्तर प्रदेश: ९५.९२ लाख

• बिहार: ६२.३५ लाख

• पश्चिम बंगाल: ३७.२० लाख

• आसाम: ३६.३० लाख

• महाराष्ट्र: ३६.०४ लाख

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या १०० रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असलेली खाती, गेल्या पाच वर्षांत अधिकृतपणे बंद करण्यात आलेली खाती, तसेच संशयास्पद व्यवहार किंवा सायबर फसवणुकीमुळे गोठवलेली (Freeze) खाती याबाबतची स्वतंत्र आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही.

सुरुवातीच्या काळात खाते उघडण्याचा वेग प्रचंड होता. विविध सरकारी योजनांचे अनुदान आणि डीबीटी (DBT) थेट खात्यात जमा होत असल्याने जनधन खात्यांनी मोठी क्रांती घडवली, यात शंका नाही. परंतु, ५.७२ कोटी खात्यांमध्ये एकही रुपया शिल्लक नसणे आणि १५ कोटींहून अधिक खाती निष्क्रिय होणे हे दर्शवते की, अनेक नागरिकांनी केवळ योजनांच्या लाभासाठी किंवा तात्पुरत्या गरजेपोटी खाती उघडली आणि नंतर त्याचा वापर सोडला.

खाती उघडण्यापलिकडे जाऊन नागरिकांना सतत बँकेशी जोडून ठेवणे, वित्तीय साक्षरता वाढवणे आणि ही खाती कार्यन्वित राहतील यासाठी बँकिंग यंत्रणेने विशेष मोहीम राबवणे आता गरजेचे झाले आहे.