केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) चालू आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याचे अर्ज प्रसिद्ध केले असून, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत करदात्यांना आपले रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या काळात बँकिंग आणि सहकार क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानले जाते. या क्षेत्रातील कर्मचारी, व्यवस्थापन आणि त्यांच्याशी जोडलेले कोट्यवधी सामान्य ग्राहक व ठेवीदार यांच्यासाठी प्राप्तिकराचे नियम पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. विशेषतः सहकारी बँका आणि संस्थांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर आता प्रशासकीय यंत्रणांचे बारीक लक्ष आहे.
यंदाचा आयटीआर भरताना केवळ कागदपत्रांची पूर्तता करणे पुरेसे नाही, तर कमालीची पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे. कारण, आयकर विभाग आता करचुकवेगिरी आणि त्रुटी शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत डेटा ॲनालिटिक्स सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. यामुळे अगदी लहान चुकाही तात्काळ पकडल्या जात आहेत. तपासणीदरम्यान कोणतीही मोठी तफावत आढळल्यास करदात्यांना थेट 'आयकर नोटीस' (Income Tax Notice) येऊ शकते.
खालील ५ मुख्य कारणांमुळे करदात्यांना आयकर विभागाची नोटीस येऊ शकते, त्यामुळे या चुका टाळणे बँकर आणि सामान्य करदात्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे:
आयटीआर दाखल करण्यापूर्वी करदात्यांनी त्यांच्या एकूण उत्पन्नाची अचूक गणना करणे आवश्यक आहे. अनेकदा घाईगडबडीत पूर्ण माहिती दिली जात नाही.
नियम: करदात्यांनी फॉर्म १६ (Form 16) आणि वार्षिक माहिती विवरणपत्र म्हणजेच एआयएस (AIS / TIS) मधील आकडेवारी व्यवस्थित तपासावी.
गुंतवणूक व व्याज: शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातून मिळालेला भांडवली नफा (Capital Gains) आणि विविध बँकांमधील ठेवींवर (FD/Savings) मिळणारे व्याज आयटीआरमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. तुम्ही घोषित केलेले उत्पन्न आणि सरकारी डेटा जुळला नाही, तर नोटीस येणे निश्चित आहे.
नोकरदार वर्गामध्ये कर वाचवण्यासाठी घरभाडे भत्ता (HRA) हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे. परंतु, यात केली जाणारी कोणतीही हेराफेरी आता महागात पडू शकते.
नियम: एचआरएचा दावा करण्यासाठी घरमालकाचा पॅन (PAN Card), अचूक पत्ता आणि वैध भाडे पावती (Rent Receipt) असणे आवश्यक आहे.
कारवाई: जर एखाद्या करदात्याने कर सवलत मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा किंवा चुकीच्या पॅन नंबरचा वापर केल्याचे एआय (AI) तपासणीत उघड झाले, तर थेट दंडात्मक नोटीस बजावली जाऊ शकते.
जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडणारे अनेक करदाते कर दायित्व कमी करण्यासाठी विविध कलमांखाली कपातीचा (Deductions) दावा करतात.
नियम: करदात्यांनी केवळ त्याच कपातींचा दावा करावा ज्यासाठी ते खरोखर पात्र आहेत.
पुरावा आवश्यक: तुम्ही ज्या सवलतींचा दावा करत आहात, त्याचा कायदेशीर पुरावा आणि गुंतवणूक कागदपत्रे तुमच्याकडे सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. केवळ कर वाचवण्यासाठी बोगस कपाती दाखवल्यास आयकर विभागाच्या छाननीत अडकण्याची दाट शक्यता असते.
ग्राहकांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, तुमच्या प्रत्येक मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची नोंद 'एसएफटी' (SFT - Statement of Financial Transactions) द्वारे आयकर विभागाकडे जात असते.
रोख रक्कम: एका आर्थिक वर्षात बँकेत १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख (Cash) जमा केल्यास त्याची माहिती रिटर्नमध्ये देणे अनिवार्य आहे.
क्रेडिट कार्ड व म्युच्युअल फंड: २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची क्रेडिट कार्ड पेमेंट किंवा म्युच्युअल फंड व शेअर्समधील २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची माहिती आयटीआरमध्ये देणे बंधनकारक आहे. हे व्यवहार लपवल्यास थेट चौकशीची नोटीस येऊ शकते.
अनेकदा कर्मचाऱ्यांचा टीडीएस कापला जातो, परंतु प्रत्यक्षात तो सरकारी खात्यात जमा न झाल्याने किंवा चुकीची नोंद झाल्याने अडचणी येतात.
नियम: काही वेळा नियोक्ता (Employer) किंवा बँक टीडीएस कापते, परंतु वेळेवर किंवा अचूक रिटर्न दाखल करत नाही. याचा फटका कर्मचाऱ्याला बसतो.
उपाय: करदात्यांनी फॉर्म १६ आणि फॉर्म २६एएस (26AS) मधील टीडीएसची रक्कम जुळवून पाहिली पाहिजे. काही तफावत आढळल्यास तात्काळ संबंधित संस्था किंवा नियोक्त्याकडून ती दुरुस्त करून घ्यावी, अन्यथा तांत्रिक कारणास्तव नोटीस येऊ शकते.
डिजिटल बँकिंग आणि पारदर्शकतेच्या या काळात करदात्यांनी ३१ जुलैच्या अंतिम मुदतीची वाट न पाहता, आपल्या अधिकृत सनदी लेखापालाकडून (CA) किंवा कर सल्लागाराकडून कागदपत्रांची पडताळणी करूनच अचूक आयटीआर भरावा. बँकर्स आणि सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही आपल्या ग्राहकांना या नियमांबाबत जागरूक करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.