यावेळच्या कर संकलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे व्यावसायिक कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कॉर्पोरेट करात झालेली घसघशीत वाढ. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा वेग केंद्र सरकारला संपूर्ण आर्थिक वर्षाचे महसुली उद्दिष्ट सहज गाठण्यास मदत करेल.
यंदा कर संकलनात व्यावसायिक कंपन्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. कंपन्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या कॉर्पोरेट करात तब्बल २२.४ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असून, हा आकडा २.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही वाढ औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील तेजी स्पष्ट करते. दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिक आणि इतर वैयक्तिक करदात्यांकडून जमा होणाऱ्या वैयक्तिक प्राप्तिकरात ८.४ टक्क्यांची वाढ झाली असून, त्यातून २.९३ लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
देशातील शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणूक आणि रोख्यांमधील वाढते व्यवहार यामुळे 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' (STT) म्हणजेच रोखे व्यवहार कराच्या संकलनात ४४.९ टक्क्यांची ऐतिहासिक झेप पाहायला मिळाली. गतवर्षी १७ जूनपर्यंत STT च्या माध्यमातून १३,०१३ कोटी रुपये मिळाले होते, जे यंदा १८,८५६ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत करदात्यांनी वेळेत आणि उत्साहाने कर भरल्याचे 'अॅडव्हान्स टॅक्स' (अग्रिम कर) च्या आकड्यांवरून दिसते. १७ जून २०२६ पर्यंत एकूण १,७८,३७३.०६ कोटी रुपये अग्रिम कर म्हणून सरकारी खजिन्यात जमा झाले आहेत. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत हा आकडा १,५४,७०६.०२ कोटी रुपये इतका होता. म्हणजेच, यंदा अॅडव्हान्स टॅक्स संकलनात १५.३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कॉर्पोरेट जगतातून अॅडव्हान्स टॅक्स मोठ्या प्रमाणावर येणे म्हणजेच भारतीय उद्योगांचा नफा सातत्याने वाढत असल्याचे हे थेट लक्षण आहे.
कर संकलनासोबतच सरकारने करदात्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत देण्याची प्रक्रियाही वेगाने राबवली आहे. या कालावधीत सरकारने एकूण ८९,०२५.७१ कोटी रुपयांचे कर परतावे (Refunds) जारी केले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या ८७,९७९.३९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १.१९ टक्क्यांनी अधिक आहेत.
हा परतावा वजा करण्यापूर्वीचे देशातील एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन (Gross Collection) ६.१० लाख कोटी रुपये राहिले असून, त्यात वार्षिक आधारावर १२.४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर सर्व परतावे वजा करून निव्वळ संकलन (Net Collection) ५.२१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
कर संकलनातील ही सातत्यपूर्ण आणि बहुआयामी वाढ केवळ सरकारी तिजोरी भरणारी नसून, देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे उत्तम प्रमाण आहे. कर रचनेतील सुलभता, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि करचुकवेगिरीला बसलेला आळा यामुळे करप्रणालीत मोठी पारदर्शकता आली आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच मिळालेला हा गतीमान वेग आगामी काळात पायाभूत सुविधांचा विकास, कल्याणकारी योजना आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे हात बळकट करेल, यात शंका नाही. जागतिक पातळीवर आर्थिक अनिश्चितता असताना, भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम स्थितीत पोहोचत असल्याचे हे शुभसंकेत आहेत.