मुंबई: केंद्र सरकारने करदात्यांना मोठा दिलासा देत प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) कर निर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी नवीन आयटीआर फॉर्म अधिसूचित केले असून, यामध्ये भांडवली नफ्याशी (Capital Gains) संबंधित रिपोर्टिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.
गुंतागुंत संपली, करदात्यांना दिलासा
गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५), २३ जुलै २०२४ रोजी अर्थसंकल्पात भांडवली नफ्याच्या दरात बदल करण्यात आले होते. यामुळे करदात्यांना २३ जुलैपूर्वीची मालमत्ता विक्री आणि त्यानंतरची विक्री असा दोन स्वतंत्र भागांत हिशोब द्यावा लागत होता. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि डोकेदुखी ठरत होती. मात्र, नवीन आयटीआर-२, ३, ५, ६ आणि ७ फॉर्ममध्ये ही तारखेनुसार वर्गीकरण करण्याची अट आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. आता करदात्यांना संपूर्ण वर्षासाठी एकसमान पद्धतीने माहिती भरता येईल.
कर दरातील महत्त्वाचे बदल
सरकारने यापूर्वीच दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) २०% वरून १२.५% पर्यंत कमी केला आहे, मात्र इंडेक्सेशनचा लाभ काढून घेतला आहे. दुसरीकडे, शेअर बाजारातील अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG) १५% वरून २०% करण्यात आला आहे. नवीन नियमांमुळे घर, जमीन, सूचीबद्ध शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याचा तपशील देणे आता तांत्रिकदृष्ट्या सोपे झाले आहे.
या बदलाचा कोणाला फायदा?
विशेषतः शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार आणि स्थावर मालमत्ता (Property) खरेदी-विक्री करणाऱ्या करदात्यांना याचा मोठा फायदा होईल. 'शेड्यूल कॅपिटल गेन्स'मध्ये आता सुटसुटीतपणा आल्यामुळे चुकांची शक्यता कमी होईल आणि कर भरण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल. सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे 'ईझ ऑफ टॅक्स कम्प्लायन्स'ला चालना मिळणार आहे.
