नवी दिल्ली : ऑनलाइन खरेदी, डिजिटल पेमेंट्स, सोशल मीडिया किंवा मोबाईल ॲप्सवरील व्यवहारांवर आयकर विभाग सतत लक्ष ठेवतो, असा दावा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरवला जात आहे. मात्र, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) फॅक्ट चेकने हे सर्व दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत.
PIB ने सांगितले आहे की आयकर विभाग भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक ऑनलाइन खर्च वर्तनावर नियमित देखरेख करत नाही. ई-मेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्रेडिंग ॲप्स किंवा खाजगी डिजिटल खात्यांमध्ये थेट प्रवेश असल्याचे दावे पूर्णतः चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहेत.
PIB फॅक्ट चेकनुसार, आयकर विभागाकडून खालील बाबींवर नियमित किंवा सर्वसाधारण देखरेख केली जात नाही:
ऑनलाइन शॉपिंग
UPI, कार्ड किंवा वॉलेटद्वारे केलेले सामान्य डिजिटल पेमेंट
सोशल मीडिया क्रियाकलाप
ई-मेल्स किंवा वैयक्तिक चॅट्स
ट्रेडिंग ॲप्सवरील सामान्य व्यवहार
वैयक्तिक खर्चाचे डिजिटल पॅटर्न
PIB ने स्पष्ट केले की कोणतीही सर्वसमावेशक किंवा ऑटोमॅटिक सर्व्हेलन्स यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
PIB फॅक्ट चेकमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की आयकर कायदा, 2025 अंतर्गत काही विशिष्ट तरतुदी आहेत. त्यातील कलम 247 नुसार, शोध (Search) आणि सर्वेक्षण (Survey) कारवाई करता येऊ शकते.
मात्र, हे अधिकार फक्त गंभीर करचुकवेगिरीचे ठोस पुरावे उपलब्ध झाल्यासच वापरले जातात. अशा वेळीच एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी डिजिटल जागांमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो.
हे अधिकार नियमित तपासणी किंवा सामान्य देखरेखीकरिता वापरता येत नाहीत.
PIB ने ठामपणे सांगितले की हे अधिकार काळा पैसा, मोठ्या प्रमाणातील करचोरी आणि गंभीर आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठीच आहेत.
PIB ने हेही स्पष्ट केले की शोध आणि सर्वेक्षणादरम्यान कागदपत्रे जप्त करण्याचा अधिकार नवीन नाही.
हा अधिकार आयकर कायदा, 1961 पासून अस्तित्वात आहे आणि अनेक दशकांपासून वापरात आहे.
आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 285BA अंतर्गत उच्च-मूल्य व्यवहारांची माहिती गोळा करण्याची तरतूद आहे.
याअंतर्गत Statement of Financial Transactions (SFT) प्रणाली लागू आहे.
SFT अंतर्गत:
बँका
वित्तीय संस्था
रजिस्ट्रार
यांसारख्या संस्थांना काही ठरावीक उच्च-मूल्य व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक असते.
PIB फॅक्ट चेकनुसार,
1. ही प्रक्रिया वर्तणुकीय प्रोफाइलिंग नाही
2. ही ऑनलाइन क्रियाकलापांवर नजर ठेवण्याची व्यवस्था नाही
3. ही अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली अनुपालन प्रक्रिया आहे.
भारताचा प्रत्यक्ष कर कायदा असलेला आयकर कायदा, 1961 आता आयकर कायदा, 2025 ने बदलला जात आहे.
नवीन कायद्याचा करदात्यांवर परिणाम
आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून लागू
1 एप्रिल 2026 पासून दाखल होणाऱ्या आयकर विवरणपत्रांवर (ITR) परिणाम
सरकारनुसार, 1961 चा कायदा अनेक सुधारणांनंतरही:
800 पेक्षा जास्त कलमे
गुंतागुंतीची भाषा
दशकांतील विविध अर्थ लावण्यामुळे अवजड बनला होता
केंद्र सरकारने सांगितले आहे की नवीन आयकर कायद्यामागील उद्देश:
कर कायदा सोप्या भाषेत मांडणे
तंत्रज्ञानासाठी अधिक अनुकूल बनवणे
अनावश्यक व कालबाह्य तरतुदी काढून टाकणे
अनुपालन प्रक्रियेत स्पष्टता आणणे
21व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत व्यवस्था निर्माण करणे
PIB फॅक्ट चेकनुसार,
- आयकर विभाग सामान्य नागरिकांच्या डिजिटल आयुष्यावर नजर ठेवत नाही
- सोशल मीडियावरील अफवांपासून सावध राहणे गरजेचे आहे
- आयकर कायदा, 2025 हा देखरेख वाढवण्यासाठी नव्हे, तर पारदर्शकता आणि सुलभतेसाठी आणला जात आहे