गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील अनेक करदात्यांना आयकर विभागाकडून मेसेज आणि ईमेल येत असल्याने गोंधळ व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अचानक आलेल्या या सूचनांमुळे अनेक करदाते ‘नोटीस आली का?’ या भीतीत आहेत. मात्र, यामागे कोणतीही दंडात्मक कारवाई नसून, करदात्यांना सुविधा देण्याचाच उद्देश असल्याचे आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हे मेसेज आणि ईमेल फक्त सल्ल्याच्या स्वरूपाचे असून, करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती देण्यासाठी पाठवले जात आहेत. वर्षभरात बँका, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार संस्था, वित्तीय कंपन्या यांसारख्या विविध अहवाल देणाऱ्या संस्थांकडून आयकर विभागाला मोठ्या प्रमाणावर व्यवहारांची माहिती प्राप्त होते.
या माहितीत आणि करदात्यांनी दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्र (ITR) मधील माहितीत मोठी तफावत आढळल्यास, अशा करदात्यांना हे मेसेज आणि ईमेल पाठवले जात आहेत.
आयकर विभागाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,
“हे मेसेज किंवा ईमेल कोणत्याही प्रकारची नोटीस नसून, करदात्यांना जागरूक करण्यासाठी पाठवण्यात येत आहेत.”
यामागचा मुख्य उद्देश करदात्यांना त्यांच्या Annual Information Statement (AIS) आणि Form 26AS तपासण्याची संधी देणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये.
आयकर विभागाने करदात्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेतः
करदात्यांनी आपल्या AIS आणि व्यवहारांची माहिती काळजीपूर्वक तपासावी
काही चूक किंवा विसंगती आढळल्यास Compliance Portal वर ऑनलाइन अभिप्राय द्यावा
आवश्यक असल्यास आधी दाखल केलेले ITR सुधारित (Revised Return) करावे
ज्या करदात्यांनी अद्याप विवरणपत्र दाखल केले नाही, त्यांनी विलंबित विवरणपत्र (Belated Return) दाखल करावे
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी
सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची
किंवा विलंबित विवरणपत्र भरण्याची
अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ असल्याचे आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आयकर विभागाने करदात्यांना आश्वस्त करत म्हटले आहे की,
“जर करदात्यांचे विवरणपत्र पूर्णपणे बरोबर असेल, तर विभागाकडून आलेल्या मेसेज आणि ईमेलकडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल.”
आयकर विभागाकडून येणारे हे मेसेज आणि ईमेल भीतीदायक नसून मदतीसाठी आहेत. करदात्यांनी घाबरून न जाता आपली आर्थिक माहिती तपासावी, आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करावी आणि वेळेत प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन आयकर विभागाने केले आहे.
