केंद्रीय प्रक्रिया केंद्राकडून (CPC) आयटीआरवर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पाठवले जाणारे हे सर्वात सामान्य पत्र आहे. यामध्ये करदात्याने दिलेल्या माहितीची तुलना विभागाच्या नोंदींशी केली जाते:
रिटर्न स्वीकारला गेला आहे की नाही?
परतावा (Refund) देय आहे का?
अतिरिक्त कर किंवा व्याज भरावे लागणार आहे का?
काळजी काय घ्यावी?
टीडीएसमधील विसंगती किंवा गणितीय चुकांमुळे या सूचना येतात. आयटीआर भरण्यापूर्वी फॉर्म 26AS आणि वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIS) व्यवस्थित तपासून घेतल्यास अशा विसंगती टाळता येतात.
जर तुमच्या आयटीआरमध्ये अशा काही त्रुटी असतील ज्यामुळे त्यावर पुढील प्रक्रिया करणे शक्य होत नाही, तर ही नोटीस बजावली जाते.
कारणे: चुकीचा आयटीआर फॉर्म निवडणे, अनिवार्य तक्ते/अनुसूची (Schedules) वगळणे किंवा उत्पन्नाचा अपूर्ण तपशील देणे.
काय करावे? करदात्यांना ही त्रुटी दुरुस्त करून सुधारित रिटर्न सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाते.
कर मूल्यांकन (Assessment) पूर्ण करण्यापूर्वी आयकर विभागाला जर अतिरिक्त कागदपत्रे, बँक तपशील किंवा स्पष्टीकरण हवे असेल, तर कलम १४२(१) अंतर्गत नोटीस दिली जाते. तसेच, जे नागरिक कर भरण्यास पात्र असूनही त्यांनी आयटीआर दाखल केलेला नाही, त्यांनाही ही नोटीस पाठवली जाते.
या नोटीसचा अर्थ असा की तुमचा आयटीआर सखोल तपासासाठी निवडला गेला आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा: ही नोटीस म्हणजे थेट करचुकवेगिरीचा आरोप नाही.
कारण: मोठ्या रकमेचे आर्थिक व्यवहार, उत्पन्नाच्या तुलनेत दाव्यातील मोठ्या वजावटी (Deductions) किंवा नोंदींमधील तफावत यांमुळे केस छाननीसाठी जाऊ शकते. येथे करदात्याला त्यांनी दावा केलेले उत्पन्न व सवलती पुराव्यानिशी सिद्ध कराव्या लागतात.
जेव्हा विभागाकडे अशी नवीन माहिती येते की करदात्याचे काही उत्पन्न (उदा. व्याजाचे उत्पन्न, भांडवली नफा, लाभांश इत्यादी) घोषित करायचे राहिले आहे किंवा उत्पन्नाची कमी नोंद झाली आहे, तेव्हा ही नोटीस जारी केली जाते.
उपाय: उत्पन्नाचे सर्व स्रोत वेळेत जाहीर करणे आणि एआयएस (AIS) चे नियमित पुनरावलोकन करणे हाच या कार्यवाहीपासून वाचण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
प्रक्रिया किंवा मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर जर करदात्यावर अतिरिक्त कर, व्याज किंवा दंड देय होत असेल, तर कलम १५६ अंतर्गत ही मागणी नोटीस पाठवली जाते. यात निश्चित रकमेचा भरणा करण्याचा निर्देश असतो.
जर तुम्हाला चालू वर्षात परतावा (Refund) मिळणार असेल, परंतु मागील एखाद्या वर्षाची कर मागणी (Tax Demand) बाकी असेल, तर विभाग तो परतावा जुन्या थकीत कराविरुद्ध समायोजित (Adjust) करण्याचा प्रस्ताव देतो.
विशेष अधिकार: ही कारवाई करण्यापूर्वी करदात्याला या समायोजनास सहमती दर्शवण्याची किंवा आक्षेप नोंदवण्याची पूर्ण संधी (३० दिवसांचा कालावधी) दिली जाते.
आयकर कायदा २०२५ च्या अंमलबजावणीतील स्पष्टता:
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (AY 2026-27) आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांच्या कर विवरणपत्रांशी संबंधित सर्व नोटिसा आणि प्रक्रिया आयकर कायदा, १९६१ च्या कलमांनुसारच (उदा. 143(1), 148, 139(9)) पार पाडल्या जात आहेत.
'e-Proceedings' द्वारे पारदर्शक फेसबस प्रक्रिया:
आयकर विभागाने ई-फायलिंग पोर्टलवरील प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान केली आहे. आता सर्व प्रकारच्या चौकशी नोटिसां (142(1) व 143(2)) डिजिटल स्वरूपातच पाठवून ऑनलाईन उत्तर मागवले जाते.
DIN (Document Identification Number) पडताळणी अनिवार्य:
कोणत्याही आयकर सूचनेवर उत्तर देण्यापूर्वी ती नोटीस अधिकृत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्यावर असणारा DIN क्रमांक ई-फायलिंग पोर्टलवर 'e-Verify Notice' पर्यायाद्वारे पडताळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोणतीही नोटीस आल्यास करदात्याला आयकर कार्यालयात जाण्याची अजिबात गरज नाही. ही सर्व प्रक्रिया ई-फायलिंग पोर्टलवर डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे:
१. आयकर विभागाच्या अधिकृत ई-फायलिंग पोर्टलवर (incometax.gov.in) खात्यात लॉग इन करा.
२. Dashboard > Pending Actions > e-Proceedings या पर्यायावर जा.
३. प्राप्त झालेल्या सूचनेचे/नोटीसचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करा.
४. विचारलेली माहिती, कागदपत्रे आणि आवश्यक स्पष्टीकरण अपलोड करून विहित मुदतीत (उदा. कलम १३९(९) साठी १५ दिवस) उत्तर दाखल करा.
नोटीस कोणतीही असो, ती लहान किंवा सामान्य वाटली तरी तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. ठरवून दिलेल्या मुदतीत अचूक कागदपत्रांसह प्रतिसाद दिल्यास दंडात्मक कारवाई, व्याज आणि दीर्घकाळ चालणारे कायदेशीर विवाद सहज टाळता येतात.