नवी दिल्ली: २०१६ च्या नोटाबंदीच्या काळात बँक खात्यात मोठी रोख रक्कम जमा करणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) एक मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. केवळ "मानवी संभाव्यता" किंवा "एखादी सुज्ञ व्यक्ती असे वागणार नाही" यांसारख्या गृहितकांच्या आधारे कर अधिकारी एखाद्या रकमेला 'अघोषित उत्पन्न' ठरवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
हे प्रकरण 'आयटीओ विरुद्ध श्रीमती पूर्णिमा दास' या खटल्याशी संबंधित आहे. यातील घटनाक्रम खालीलप्रमाणे होता:
२०१६ पूर्वी: संबंधित महिला करदात्याने आपल्या बँक खात्यातून गरजेसाठी टप्प्याटप्प्याने १५ लाख रुपये रोख काढले होते.
नोटबंदी (नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६): नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर, हीच १५ लाख रुपयांची रोकड त्यांनी पुन्हा बँकेत जमा केली.
प्राप्तिकर विभागाचा आक्षेप: कर मूल्यांकन अधिकाऱ्याने (AO) या ठेवींना 'अघोषित उत्पन्न' मानले. अधिकाऱ्याचा असा तर्क होता की, कोणतीही "सुज्ञ व्यक्ती" इतकी मोठी रक्कम दीर्घकाळ घरात पडून ठेवणार नाही; ती व्यक्ती एकतर ते पैसे खर्च करेल किंवा त्यावर व्याज मिळवण्यासाठी गुंतवणूक करेल. त्यामुळे हे पैसे आधी काढलेले नसून नवीन अघोषित उत्पन्न असल्याचा संशय अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
या प्रकरणात हस्तक्षेप करताना आयकर अपील न्यायाधिकरणाने कर अधिकाऱ्याचा तर्क फेटाळून लावला. न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
१. पुराव्याला प्राधान्य: करदात्याकडे बँकेतून पैसे काढल्याची स्पष्ट नोंद (Bank Statement) होती. ती रक्कम त्यांनी दुसरीकडे कुठे खर्च केली किंवा गुंतवली, याचा कोणताही पुरावा विभागाकडे नव्हता.
२. गृहितके म्हणजे पुरावा नव्हे: एखादी गोष्ट असामान्य किंवा असंभवनीय वाटते म्हणून ती करपात्र ठरवता येत नाही. संशय कितीही प्रबळ असला तरी तो कायदेशीर पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही.
३. वर्तणुकीवर कर नाही: प्रत्येक व्यक्तीचे आर्थिक वर्तन वेगळे असू शकते. कोणी पैसे कुठे ठेवावे, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. केवळ "कोणीही असे वागणार नाही" या गृहितकावर कर आकारणी करणे बेकायदेशीर आहे.
नोटाबंदीच्या काळात ज्या करदात्यांनी स्वतःची जुनी रोकड (जी आधी बँकेतून काढली होती) पुन्हा जमा केली होती, त्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटिसा आल्या होत्या. अनेक ठिकाणी केवळ "संशयावरून" ही रक्कम अघोषित उत्पन्न मानली गेली. ITAT च्या या निर्णयामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की:
जर तुमच्याकडे पैशांच्या स्रोताचा (Source of Income) स्पष्ट पुरावा असेल, तर विभाग केवळ शक्यतेवर आधारित दंड आकारू शकत नाही.
पैसे जमा करणे ही समस्या नाही, जोपर्यंत विभाग हे सिद्ध करत नाही की ते पैसे अघोषित मार्गाने आले आहेत.
या निकालातून करदात्यांनी काही धडे घेणे आवश्यक आहे:
बँकेतून मोठी रोख रक्कम काढल्यास किंवा जमा केल्यास त्याचे रेकॉर्ड (Statements) जपून ठेवावे.
आपल्या रोख प्रवाहाचे (Cash Flow) स्पष्टीकरण तयार ठेवावे.
हा निकाल आयटीएटीचा (ITAT) आहे. याला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञ चार्टर्ड अकाउंटंटचा (CA) सल्ला घेणे आवश्यक आहे.