बजेट २०२६ मध्ये टीडीएस (TDS) नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले असून, करदात्यांसाठी फॉर्म १५जी/१५एच आणि कमी दर प्रमाणपत्र (कलम ३९५) यामधील फरक समजून घेणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. अनेकदा करदाते या दोन्ही पर्यायांमध्ये गोंधळतात. त्यामुळे योग्य निर्णय घेण्यासाठी दोन्हींचे स्वरूप आणि वापर समजून घेणे आवश्यक आहे.
बँकेचे व्याज, व्यावसायिक फी, भाडे किंवा इतर काही उत्पन्नावर सरकार ठराविक दराने टीडीएस कापते. मात्र काही परिस्थितीत हा टीडीएस टाळता किंवा कमी करता येतो.
फॉर्म १५जी आणि १५एच हे स्वघोषणा (Self Declaration) स्वरूपातील फॉर्म आहेत. यामध्ये करदाता स्वतः घोषित करतो की त्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे त्याच्यावर कर लागू होत नाही आणि टीडीएस कापू नये.
६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी फॉर्म १५जी लागू होतो, तर ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फॉर्म १५एच वापरला जातो. हे फॉर्म मुख्यतः बँक व्याज, पोस्ट ऑफिस ठेवी किंवा ठराविक व्याज उत्पन्नासाठी वापरले जातात.
जर करदात्याचे एकूण उत्पन्न सुमारे ₹१२ लाखांपर्यंत असून त्याच्यावर प्रत्यक्ष करदायित्व नसल्यास, तो १५जी किंवा १५एच सादर करून टीडीएस टाळू शकतो.
ही व्यवस्था फॉर्म १५जी/१५एचपेक्षा वेगळी आहे. येथे करदाता असे म्हणत नाही की त्याच्यावर कर नाही, तर तो सांगतो की त्याचा प्रत्यक्ष करदर हा कायद्यातील टीडीएस दरापेक्षा कमी आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यावसायिक फीवर १०% टीडीएस लागू असला तरी प्रत्यक्ष करदर ५% असेल, तर संबंधित करदाता कमी दराचे प्रमाणपत्र घेऊन कमी टीडीएस कापण्याची विनंती करू शकतो.
बजेट २०२६नुसार, हे प्रमाणपत्र आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.
फॉर्म १५जी आणि १५एच हे स्वघोषणाधारित असल्यामुळे ते थेट बँक किंवा देणाऱ्याकडे सादर केले जातात. याउलट, कमी दर प्रमाणपत्र हे प्राप्तिकर विभागाकडून तपासणी करून दिले जाणारे अधिकृत प्रमाणपत्र असते.
१५जी/१५एच वापरण्यासाठी करदात्याचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. मात्र कमी दर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्न करपात्र असले तरी चालते, फक्त प्रत्यक्ष करदर कमी असणे महत्त्वाचे आहे.
तसेच १५जी/१५एच प्रामुख्याने व्याज उत्पन्नासाठी वापरले जातात, तर कमी दर प्रमाणपत्र व्यावसायिक फी, कमिशन, भाडे, कंत्राटी देयके यांसारख्या विविध उत्पन्नांसाठी वापरता येते.
जर एखाद्या करदात्याने चुकीची माहिती देऊन १५जी किंवा १५एच सादर केला आणि नंतर त्याचे उत्पन्न करपात्र ठरले, तर त्याच्यावर थकीत कर, व्याज आणि दंड आकारला जाऊ शकतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवाईही होऊ शकते.
₹१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले करदाते, ज्येष्ठ नागरिक, लघु व्यावसायिक, छोटे कंत्राटदार आणि MSME क्षेत्रातील उद्योजक यांनी योग्य पर्याय निवडणे विशेष महत्त्वाचे आहे.
जर तुमचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर १५जी किंवा १५एच हा सोपा पर्याय आहे. मात्र उत्पन्न करपात्र असले तरी तुमचा प्रत्यक्ष करदर कमी असेल, तर कमी दर प्रमाणपत्र घेणे अधिक योग्य ठरते.
फॉर्म १५जी/१५एच आणि कमी दर प्रमाणपत्र या दोन्ही योजना करदात्यांचा पैसा अनावश्यक अडकू नये यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र दोन्हींची कायदेशीर रचना वेगळी आहे. योग्य माहितीच्या आधारे योग्य पर्याय निवडल्यास टीडीएसचा भार कमी होतो, अन्यथा कर, व्याज आणि दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.
त्यामुळे सुविधा आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखून निर्णय घेणे हेच शहाणपणाचे कर नियोजन आहे.