केंद्र सरकारने शुक्रवारी आयकर नियम, २०२६ अधिकृतपणे अधिसूचित करत देशातील कर व्यवस्थेत मोठा बदल जाहीर केला आहे. हे नियम नव्या आयकर कायदा, २०२५ साठी अंतिम नियामक चौकट निश्चित करतात. ६५ वर्षांपासून लागू असलेल्या १९६१ च्या जुन्या कर कायद्यापासून दूर जात भारत आता अधिक सोपी, पारदर्शक आणि डिजिटल कर प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. ही नवी प्रणाली १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, नव्या कायद्यात मोठी संरचनात्मक सुलभता आणण्यात आली आहे.
कलमांची संख्या ८००+ वरून ५३६ पर्यंत कमी
प्रकरणे (Chapters) ४७ वरून २३ पर्यंत घट
या बदलामुळे करदात्यांसाठी कायदा समजणे आणि अनुपालन करणे अधिक सोपे होणार आहे.
नवीन नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘Tax Year’ ही संकल्पना.
‘Previous Year’ आणि ‘Assessment Year’ या गुंतागुंतीच्या संकल्पना रद्द
ज्या वर्षी उत्पन्न मिळेल, त्याच वर्षी त्यावर कर
या बदलामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सरळ आणि सुलभ होणार आहे.
पगारदार वर्गासाठी सरकारने करमुक्त भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली आहे:
मुलांचा शिक्षण भत्ता: ₹100 → ₹3,000 प्रतिमहिना
वसतिगृह भत्ता: ₹300 → ₹9,000 प्रतिमहिना
भोजन व्हाउचर: ₹50 → ₹200 प्रति जेवण
HRA लाभ: बेंगळुरू, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद या शहरांचा समावेश
हे बदल अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा मानले जात आहेत.
नव्या नियमांनुसार कर-संबंधित प्रमाणपत्रांसाठी कडक पात्रता निकष लागू करण्यात आले आहेत:
किमान १० वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आवश्यक
वैयक्तिक व्यावसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹५० लाख+
कंपन्यांसाठी ₹३ कोटी+ उत्पन्न
आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती असलेल्या परदेशी तज्ञांनाही मान्यता
यामुळे कर सल्लागार क्षेत्रात गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने कर व्यवस्थेला पूर्णपणे डिजिटल करण्यावर भर दिला आहे:
Form 16 ऐवजी Form 130 लागू
अनेक TDS फॉर्म एकत्र करून Form 141
TDS/TCS दुरुस्तीची मुदत ६ वर्षांवरून २ वर्षे
हे बदल जलद प्रक्रिया आणि वेळेवर अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
नियमांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, वाजवी बाजार मूल्य (FMV), आणि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
जागतिक मानकांशी सुसंगत मूल्यांकन
डिजिटल कर आणि Significant Economic Presence नियम
झिरो-कूपन बाँड आणि लाभांश नियमांमध्ये स्पष्टता
यामुळे कर चुकवेगिरीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
तज्ञांच्या मते, जरी भाषा आणि रचना सोपी झाली असली तरी:
अधिक दस्तऐवजीकरण
नियमित ऑडिट ट्रेल्स
इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची आवश्यकता
यामुळे करदात्यांवर अनुपालनाचा भार काही प्रमाणात वाढू शकतो.
आयकर नियम, २०२६ हे भारताच्या कर व्यवस्थेतील ऐतिहासिक बदलाचे प्रतीक आहे. सुलभता, पारदर्शकता आणि डिजिटलायझेशन या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित ही नवी प्रणाली करदात्यांसाठी सोयीची ठरेल, मात्र त्याचवेळी अधिक शिस्तबद्ध अनुपालनाची अपेक्षा ठेवेल. एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या बदलांकडे देशभरातील करदाते आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
