कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (Employees' Provident Fund Organisation – EPFO) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधी (PF) ठेवींवरील व्याजदर ८.२५% वर कायम ठेवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हा दर मंजूर झाल्यास, सलग तिसऱ्या वर्षी पगारदार कर्मचाऱ्यांना स्थिर परतावा मिळणार आहे.
मार्चच्या सुरुवातीला होणाऱ्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, याकडे देशातील लाखो पीएफ सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.
ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees – CBT) ची बैठक २ मार्च रोजी होण्याची अपेक्षा आहे.
सीबीटीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री Mansukh Mandaviya यांच्या अध्यक्षतेखाली हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, १६ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या सीबीटीच्या कार्यकारी समितीच्या ११६ व्या बैठकीत ईपीएफओ-प्रशासित योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान कामगार मंत्रालयाच्या सचिव वंदना गुरनानी यांनी भूषवले.
सध्या ईपीएफओ सुमारे २५-२६ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी व्यवस्थापित करत आहे. हा निधी प्रामुख्याने सुरक्षित साधनांमध्ये गुंतवला जातो:
४१% राज्य विकास कर्जांमध्ये
१६% केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये
१५.९% कॉर्पोरेट बाँडमध्ये
९.५% एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) मध्ये
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या गुंतवणूक परताव्यामुळे ८.२५% व्याजदर टिकवणे शक्य आहे. मात्र, बाजारातील परतावा कमी झाल्यास भविष्यात हे आव्हानात्मक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यंदाच्या बैठकीत केवळ व्याजदरच नव्हे, तर डिजिटल सुधारणा देखील चर्चेत असण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य सुधारणा:
ईपीएफओ वेबसाइटचे अपग्रेड
जलद दावे निपटारा
जलद पीएफ पैसे काढण्याची प्रक्रिया
अधिक वापरकर्ता-अनुकूल डिजिटल सेवा
अनेक सदस्यांसाठी विलंबित पैसे काढणे ही मोठी समस्या राहिली आहे. त्यामुळे या सुधारणांकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
सध्या ८.२५% हा दर स्थिरता देणारा ठरला असला तरी, भविष्यातील बाजारस्थिती आणि गुंतवणूक परतावे यावर त्याचे सातत्य अवलंबून असेल.
सीबीटीसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत:
सदस्यांसाठी स्थिर परतावा सुनिश्चित करणे
वाढत्या सदस्यसंख्येनुसार प्रणालींचे आधुनिकीकरण करणे
जर ८.२५% दर कायम राहिला, तर पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ही स्थैर्याची बातमी ठरेल. त्याचबरोबर डिजिटल सेवा सुधारणा झाल्यास, पीएफ रक्कम काढणे अधिक सुलभ आणि जलद होऊ शकते.
आगामी काही आठवडे लाखो ईपीएफ सदस्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.