EPF चा मोठा निर्णय: नोकरी सोडताच PF चा पूर्ण पैसा मिळणार नाही; लागू झाला १२ महिन्यांचा 'वेटिंग पिरियड'! 
Arth Warta

PF काढण्याचे नियम बदलले, खात्यात २५% रक्कम ठेवणे आता बंधनकारक!

EPFO चे नवीन नियम २०२६: नोकरी सोडल्याबरोबर पीएफचा संपूर्ण पैसा काढता येणार नाही; जाणून घ्या १२ महिन्यांचा ‘वेटिंग पिरियड’ अन् ७५% चा नवा नियम

Prachi Tadakhe

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) कोट्यवधी सदस्यांसाठी आणि नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ‘ईपीएफ स्कीम २०२६’ च्या नवीन नियमांनुसार, आता नोकरी सोडल्याबरोबर पीएफ खात्यातील संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी काढता येणार नाही. सरकारने पीएफ आणि पेन्शनच्या (EPS) पैसे काढण्याच्या नियमांत मोठे बदल केले असून, अंतिम सेटलमेंटसाठी आता १२ महिन्यांचा, तर पेन्शनच्या पैशांसाठी तब्बल ३६ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी (Waiting Period) अनिवार्य केला आहे.

लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संसदेत या नवीन नियमांची अधिकृत माहिती दिली.

काय आहेत नवीन नियमांतील मुख्य बदल?

  • १२ महिन्यांचा वेटिंग पिरियड: नोकरी सोडल्यानंतर पीएफ खात्याचे ‘अंतिम सेटलमेंट’ (Full & Final Settlement) करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आता १२ महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

  • पेन्शनसाठी ३६ महिन्यांची अट: कर्मचारी पेन्शन योजनेतील (EPS) रक्कम खात्यातून काढायची असल्यास आता ३६ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी लागू असेल.

  • २५% शिल्लक ठेवणे अनिवार्य: पीएफ खात्यातील किमान २५% रक्कम खात्यात शिल्लक ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे आर्थिक संरक्षण कायम राहील.

तातडीच्या पैशांच्या गरजेसाठी ७५% रकमेचा पर्याय उपलब्ध

अंतिम सेटलमेंटवर निर्बंध आणले असले, तरी कर्मचाऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक अडचणीत दिलासा देण्यासाठी ७५% रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

  1. अत्यावश्यक कारणे: वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, किंवा घर बांधणी/खरेदी यांसारख्या गरजांसाठी कर्मचारी पीएफमधील ७५% पर्यंत रक्कम काढू शकतात.

  2. विनाकारण ॲडव्हान्स सुविधा: विशेष परिस्थितीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना वर्षातून २ वेळा कोणतेही कारण न दाखवता जमा रकमेतील ७५% भाग काढण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

नियमांबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण

हे नियम कर्मचाऱ्यांवर अचानक लादले गेल्याचा आरोप सरकारने फेटाळून लावला आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) २३८ व्या बैठकीत कामगार संघटना, मालक संघटना आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशी सखोल चर्चा करूनच या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

याशिवाय, सदस्यांच्या दाव्यांची त्वरित विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘डिजिटल क्लेम सेटलमेंट’ आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत केली जात असल्याचेही कामगार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

जर तुम्ही नुकतीच नोकरी सोडली असेल किंवा बदलली असेल, तर पीएफचा संपूर्ण निधी लगेच हातात येणार नाही. अंतिम सेटलमेंटसाठी १ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र, तातडीची गरज भासल्यास ७५% रक्कम काढता येईल आणि उर्वरित २५% रक्कम तुमच्या भविष्यातील निवृत्ती फंडासाठी खात्यात सुरक्षित राहील.

SCROLL FOR NEXT