EPFO 2.0: ८.२५% व्याजासोबतच मिळणार 'यूपीआय'ची पॉवर!

मुंबई: देशातील नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २०२६) साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) ठेवींवरील ८.२५% व्याजदर कायम ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने या दराला हिरवा कंदील दाखवला असून, यामुळे देशातील तब्बल ७.८ कोटींहून अधिक ईपीएफओ सदस्यांना थेट फायदा होणार आहे.

केवळ व्याजदरच नव्हे, तर ईपीएफओने आपल्या डिजिटल प्रणालीत 'ईपीएफओ २.०' (EPFO 2.0) अंतर्गत एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची तयारी केली आहे. जून २०२६ च्या अखेरपर्यंत ग्राहकांना यूपीआय (UPI) आणि एटीएम (ATM) द्वारे थेट पैसे काढण्याची ऐतिहासिक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (CBT) ने मार्च महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार चालू आर्थिक वर्षासाठी ८.२५% व्याजदराची शिफारस केली होती. गुंतवणूक उपसमितीने आणि अर्थ मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा दर ८.१०% पर्यंत खाली आणण्याचा सल्ला दिला होता; परंतु कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेता केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने सलग तिसऱ्या वर्षी ८.२५% चा मजबूत दर कायम राखला.

८.२५% व्याजदर कायम ठेवल्यामुळे सेवानिवृत्ती निधी संस्थेला (EPFO) सुमारे ₹ ९४४.०६ कोटींचा वित्तीय तोटा सहन करावा लागण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. असे असूनही, सरकारने कामगार वर्गाच्या सामाजिक सुरक्षिततेला आणि बचतीला प्राधान्य दिले आहे.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून या महिन्याच्या अखेरीस याबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर, तात्काळ व्याजाची रक्कम सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.

डिजिटल इंडिया मोहिमेला पुढे नेत, सरकार जून २०२६ च्या अखेरीस 'EPFO 2.0' हा अद्ययावत डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाँच करत आहे. या प्लॅटफॉर्मचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भीम (BHIM) ॲप्लिकेशन आणि इतर यूपीआय माध्यमांचा वापर करून थेट पैसे काढता येतील.

• किती रक्कम काढता येणार? सदस्य त्यांच्या एकूण ईपीएफ निधीपैकी ७५% पर्यंतची रक्कम थेट आपल्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करू शकतील.

• कोणाला होणार फायदा? विशेषतः रोजंदारीवर काम करणारे, कष्टकरी कामगार आणि तात्काळ पैशांची गरज असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही एटीएम व यूपीआय सुविधा वरदान ठरणार आहे. कार्यालयांचे हेलपाटे न मारता किंवा क्लिष्ट ऑनलाइन क्लेम फॉर्म न भरता अगदी काही मिनिटांत निधी उपलब्ध होईल.

गेल्या वर्षी ईपीएफओने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, पैसे काढण्याच्या कारणांचे आणि श्रेणींचे तीन प्रमुख विभागांत सुलभीकरण केले आहे:

१. अत्यावश्यक वैयक्तिक गरजा (Urgent Needs)

२. गृहनिर्माण (Housing/Home Loan)

३. विशेष आणि आपत्कालीन परिस्थिती (Special Circumstances)

नवीन नियमांनुसार, पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा विचार करून काळजीपूर्वक पैसे काढण्याची आणि नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी आता ईपीएफओ खातेधारकाची असणार आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ व्याजदरापुरता मर्यादित नसून तो देशातील कोट्यवधी कामगारांच्या आर्थिक कल्याणाचे आणि सामाजिक सुरक्षेचे रक्षण करणारा आहे. एकीकडे जागतिक आर्थिक चढ-उतार सुरू असताना ८.२५% सारखा चांगला परतावा कायम ठेवणे हे कौतुकास्पद आहे.

त्याच वेळी, यूपीआय आणि एटीएमसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड ईपीएफओला दिल्याने ही संस्था अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि ग्राहकस्नेही (User-Friendly) बनेल यात शंका नाही. आगामी काळातील जलद व्याज जमा होण्याची प्रक्रिया आणि सुलभ पेन्शन प्रणालीमुळे नोकरदार वर्गाचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.