नवी दिल्ली: भारतातील 'क्रिप्टो करन्सी' (Cryptocurrency) आणि डिजिटल मालमत्तांच्या (Digital Assets) भविष्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि आयकर विभागाने (Income Tax Department) पुन्हा एकदा अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी क्रिप्टोवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे आयकर विभागाने क्रिप्टो व्यवहारांमधील मोठ्या प्रमाणावरील करचुकवेगिरीवर (Tax Evasion) चिंता व्यक्त केली आहे. या दोन्ही संस्थांच्या भूमिकेमुळे भारतातील क्रिप्टो मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, खासगी स्टेबल कॉईन्स आणि क्रिप्टो मालमत्तांमुळे देशाच्या वित्तीय स्थिरतेला (Financial Stability) आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
बँकांना दूर ठेवण्याची शिफारस: केंद्रीय बँकेने मुख्य आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांना क्रिप्टो व्यवहारांपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याची जोरदार शिफारस केली आहे.
बँकांची सावध भूमिका: सध्या भारतात क्रिप्टोवर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसली, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या सततच्या इशाऱ्यांमुळे देशातील अनेक मोठ्या बँकांनी क्रिप्टो एक्स्चेंजेस आणि त्यांच्या व्यवहारांपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे.
आयकर विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीतून क्रिप्टो क्षेत्रातील करचुकवेगिरीचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. भारतात क्रिप्टोमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के कर (Tax) आणि १ टक्के TDS लागू आहे, तरीही मोठ्या प्रमाणावर माहिती लपवली जात असल्याचे समोर आले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?:
मार्च २०२३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतात सुमारे ६,४५,००० व्यक्तींनी क्रिप्टोचे व्यवहार केले. मात्र, यातील २५ टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी त्यांच्या कर रिटर्नमध्ये (ITR) या व्यवहारांची अधिकृत माहिती दिली आहे. म्हणजेच सुमारे ७५ टक्के गुंतवणूकदारांनी आपले व्यवहार लपवले आहेत.
ट्रॅकिंगचे आव्हान: आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्स्चेंजेस, पीअर-टू-पीअर (P2P) व्यवहार आणि खासगी डिजिटल वॉलेट्सचा वापर होत असल्यामुळे, व्यवहारांच्या मूळ मालकाचा शोध घेणे आणि कर वसूल करणे आयकर विभागासाठी अत्यंत आव्हानात्मक बनले आहे.
एकीकडे सरकार आणि केंद्रीय बँकेकडून होणारा विरोध आणि दुसरीकडे करांचे कडक नियम, अशा धोरणात्मक संभ्रमावस्थेतही भारतातील क्रिप्टोची क्रेझ कमी झालेली नाही.
गुंतवणुकीचा आकडा थक्क करणारा: सध्या भारतात सुमारे ३.९ कोटी क्रिप्टो व्यापारी (Traders) सक्रिय असून, त्यांच्याकडे जवळपास २.१ अब्ज डॉलर्सची (सुमारे १७,००० कोटी रुपयांहून अधिक) डिजिटल मालमत्ता आहे. ही मोठी संख्या पाहता क्रिप्टोवर थेट बंदी घालणे किंवा त्याचे नियमन करणे सरकारसाठी दुहेरी आव्हान ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि आयकर विभागाचा हा इशारा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. एका बाजूला कोट्यवधी भारतीयांचे अब्जावधी डॉलर्स या अनियंत्रित बाजारात अडकले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला यामुळे देशाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे. क्रिप्टोचा वापर अंमली पदार्थांची तस्करी, मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांसाठी होण्याची भीती नेहमीच वर्तवली जाते.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार केवळ करांच्या माध्यमातून यावर नियंत्रण ठेवणार की रिझर्व्ह बँकेच्या मागणीनुसार क्रिप्टोवर पूर्णपणे बंदी आणण्यासाठी ठोस कायदा करणार, याकडे आता संपूर्ण आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. डिजिटल युगात अर्थव्यवस्थेचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी सरकारला आता तातडीने आणि ठोस पावले उचलावी लागतील.