राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाबाबत राज्य शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बँका शेतकऱ्यांना ७% व्याजदराने अल्पमुदत पीक कर्ज देतात. मात्र, आता राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्यामुळे हा व्याजदर १% ने कमी होऊन ६% पर्यंत येणार आहे.
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज ७% ऐवजी ६% दराने मिळणार
१% व्याजाचा फरक राज्य शासन उचलणार
अल्पमुदत पीक कर्ज (Short Term Crop Loan) यासाठी योजना लागू
राष्ट्रीयकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि काही खाजगी बँका यामध्ये सहभागी
₹3 लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्जावर ही सवलत लागू
खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना फायदा
राष्ट्रीयकृत बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs)
निवडक खाजगी बँका (२०१३-१४ पासून समावेश)
एकूण तरतूद: ₹100 कोटी
वितरित निधी: ₹20.56 कोटी
उर्वरित निधी: ₹79.43 कोटी
उर्वरित संपूर्ण निधी वितरणास शासनाची मंजुरी
कमी व्याजदरामुळे कर्जाचा आर्थिक बोजा कमी
वेळेवर कर्ज उपलब्ध झाल्याने पेरणी व उत्पादनात वाढ
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, पीक कर्ज अधिक परवडणारे होणार आहे. ७% ऐवजी ६% दराने कर्ज मिळाल्याने शेती खर्च कमी होऊन उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल.