कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकारी क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री Amit Shah यांनी लोकसभेत माहिती देताना सांगितले की, कृषी सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला आहे.
सरकारच्या या उपक्रमांतर्गत National Cooperative Development Corporation (NCDC) मार्फत "दीर्घावधी कृषक पुंजी सहकारी योजना" राबवली जात आहे.
गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत ५,४००.७६ कोटी रुपये मंजूर
त्यापैकी २,१३७ कोटी रुपये वितरित
ग्रामीण भागात भांडवल निर्मिती वाढवण्यावर भर
ही योजना सहकारी संस्थांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी संस्थांना काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
किमान ३ वर्षांचा कार्यकाळ
सकारात्मक निव्वळ मालमत्ता (Net Worth)
सातत्यपूर्ण नफा कमावण्याची क्षमता
कर्ज मंजुरीपूर्वी संस्थांचे कठोर मूल्यमापन केले जाते आणि पुरेशा तारणावरच निधी दिला जातो.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी NCDC कडून सतत देखरेख केली जाते:
प्रादेशिक नेटवर्कद्वारे निरीक्षण
नियमित क्षेत्रीय तपासणी
चूक झाल्यास SARFAESI Act अंतर्गत कारवाई
तसेच Debt Recovery Tribunal मार्फत कर्ज वसुली
मंत्र्यांच्या मते, या योजनेमुळे:
कृषी पत सहकारी संस्था अधिक मजबूत झाल्या
दीर्घकालीन कर्ज देण्याची क्षमता वाढली
संलग्न व बिगरशेती व्यवसायांना प्रोत्साहन
ग्रामीण भागात शाश्वत आर्थिक विकासाला गती
केंद्र सरकारची ही दीर्घकालीन कर्ज योजना सहकारी क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भविष्यात या माध्यमातून अधिक भांडवल प्रवाह वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
