नवी दिल्ली: Charanjit Singh Channi यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीने बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. समितीने विशेषतः बँकिंग नियमनाच्या अंमलबजावणीवर भर देत, नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
सहकार मंत्रालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना समितीने नमूद केले की, अनेक बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनियमितता आढळल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी सुधारणा आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
सरकारने समितीला दिलेल्या माहितीनुसार, सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने खालील सुधारणा केल्या आहेत:
अपक्ष सदस्य आणि मतदार याद्यांची अचूक तयारी
निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक नियमावली
प्रतिनिधींच्या नामांकनासाठी प्रमाणित नमुने
आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी
निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती
निवडणूक खर्चाचे अनिवार्य अहवाल
समितीने Banking Regulation (Amendment) Act, 1949 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. या कायद्यानुसार:
सहकारी बँकांच्या संचालकांना सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ ठेवण्यावर निर्बंध
शासकीय नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ कमाल ५ वर्षे
संचालक मंडळातील निम्म्याहून अधिक सदस्य रक्ताच्या नात्यातील नसावेत
या नियमांमुळे सत्तेचे केंद्रीकरण कमी होऊन व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, असा समितीचा विश्वास आहे.
समितीने या सर्व उपाययोजनांमुळे सहकारी क्षेत्रातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक मजबूत आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, निवडणुकांशी संबंधित तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी सरकारने आणखी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, असा आग्रहही करण्यात आला आहे.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये सुशासन, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांनी उचललेली ही पावले महत्त्वाची ठरत आहेत. भविष्यात या सुधारणा प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरतात, याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.