MSME कर्ज क्षेत्रात सातत्यपूर्ण वाढ 
Co-op Banks

खाजगी बँकांच्या आघाडीमुळे लघु उद्योग कर्ज ४६ लाख कोटींच्या पुढे

एकमेव मालकांचे वर्चस्व; MSME कर्ज क्षेत्रात सातत्यपूर्ण वाढ आणि मालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणा

Prachi Tadakhe

मुंबई: भारतामधील लघु व्यवसाय कर्ज क्षेत्राने मजबूत वाढ कायम राखली असून, एकूण कर्जरोखे ४६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. ही वाढ वर्षानुवर्षे १६.२ टक्के इतकी आहे. CRIF हाय मार्क आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या CRIF-SIDBI स्मॉल बिझनेस स्पॉटलाइट अहवालाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत ही माहिती देण्यात आली आहे.

हा अहवाल ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जरोख्यां असलेल्या लघु व्यवसायांचा मागोवा घेतो. पोर्टफोलिओ विस्तार, मालमत्ता गुणवत्तेतील सुधारणा आणि हळूहळू होत असलेले औपचारिकीकरण यांमुळे लघु उद्योग कर्ज वातावरण अधिक लवचिक होत असल्याचे चित्र या अहवालातून स्पष्ट होते.

सक्रिय कर्ज खात्यांत ११.८% वाढ

सरकारच्या मदतीने सुरू असलेल्या MSME कर्ज योजना आणि विविध धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशातील सक्रिय कर्ज खात्यांची संख्या वाढून ७.३ कोटींवर गेली आहे. ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.८ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आता बँक व वित्तसंस्थांकडून औपचारिक पद्धतीने कर्ज मिळणे अधिक सोपे झाले आहे, असे चित्र दिसून येते.

एकमेव मालकांचे वर्चस्व कायम

लघु व्यवसाय कर्ज क्षेत्रात एकमेव मालक (Sole Proprietors) यांचे वर्चस्व कायम असून,

  • एकूण कर्जाच्या सुमारे ८० टक्के,

  • आणि कर्जदारांच्या सुमारे ९० टक्के वाटा याच गटाचा आहे.

तथापि, संस्थात्मक उपस्थिती असलेले कर्जदार (Registered Entities) हे सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र ठरले असून, त्यांनी वर्षानुवर्षे २० टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने मालमत्तेवरील कर्जांमुळे (Loan Against Property) झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत,

  • २३ टक्क्यांहून अधिक कर्जदार,

  • आणि १२ टक्के एंटरप्राइझ कर्जदार
    यांनी औपचारिक कर्ज व्यवस्थेकडे वळण घेतल्याचे संकेत मिळतात.

खाजगी बँका आघाडीवर, NBFC ची भूमिका वाढती

लघु उद्योगांना सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँका आघाडीवर आहेत.
त्यापाठोपाठ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, तर NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या) हळूहळू आपला विस्तार वाढवत आहेत.

विशेष म्हणजे,

  • NBFC चा एकूण कर्जपुरवठ्यातील वाटा ४१ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.

  • कमी औपचारिक आणि मर्यादित व्याप्ती असलेल्या कर्जदारांपर्यंत पोहोचण्यात NBFC ची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.

कार्यरत भांडवली कर्जांचा दबदबा

उत्पादनांच्या दृष्टीने,

  • कार्यरत भांडवली कर्जे (Working Capital Loans) ही एंटरप्राइझ क्रेडिटमध्ये वर्चस्व गाजवत असून, थकबाकीपैकी सुमारे ५७ टक्के वाटा याच कर्जांचा आहे.

  • मुदत कर्जे (Term Loans) भांडवली खर्चासाठी आधार देत राहिली आहेत.

एकमेव मालकांच्या बाबतीत, मालमत्तेवरील कर्जे सर्वात मोठी श्रेणी ठरली आहेत, त्यानंतर व्यवसाय कर्जे आणि व्यावसायिक वाहन कर्जे येतात. दरम्यान, काही ठिकाणी तणाव जाणवत असला तरी, असुरक्षित कर्जांमध्ये वर्षानुवर्षे ३१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

राज्यनिहाय वाढ: महाराष्ट्र आघाडीवर

देशातील लघु उद्योग कर्जामध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात ही राज्ये आघाडीवर आहेत. या राज्यांमध्ये बँकांकडून आणि वित्तसंस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले जात आहे.

त्याच वेळी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये कर्जवाटपाचा वेग तुलनेने जास्त असून, येथे लघु उद्योगांचे कर्ज झपाट्याने वाढत आहे.

मोठ्या शहरांपुरतेच कर्ज मर्यादित न राहता, टॉप १०० शहरांबाहेरील भागांतही कर्ज उपलब्धता वाढत आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथे लघु उद्योगांसाठी कर्जवाढ लक्षणीय आहे.

क्षेत्रनिहाय पाहता, उत्पादन क्षेत्राला सर्वाधिक कर्ज मिळत आहे, तर सेवा क्षेत्रातील कर्जात दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढ होत असल्याचे दिसून येते.

मालमत्ता गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा

लघु व्यवसाय कर्जाच्या सर्व विभागांमध्ये मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

९१ ते १८० दिवसांपर्यंत थकीत कर्जांचे प्रमाण १.७ टक्क्यांवरून सुमारे १.४ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे (सप्टेंबर २०२५).

उद्योगांनी तुलनेने कमी जोखीम प्रोफाइल राखले, तर एकमेव मालकांनीही स्थिर सुधारणा दर्शविली आहे. यामागे चांगली अंडररायटिंग मानके आणि डिजिटल डेटाचा वाढता वापर हे प्रमुख कारण असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

ओडिशा ठरले उदयोन्मुख केंद्र

अहवालात ओडिशा हे लघु उद्योग कर्जासाठी उदयोन्मुख केंद्र म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

दोन वर्षांपूर्वी ०.६७ लाख कोटी रुपये असलेले कर्ज सप्टेंबर २०२५ मध्ये ०.९६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

खाजगी बँकांची आघाडी, NBFC चा वाढता सहभाग, सरकारी योजना आणि डिजिटल डेटाचा प्रभाव यामुळे भारतातील लघु व्यवसाय कर्ज क्षेत्र अधिक सक्षम आणि औपचारिक होत असल्याचे चित्र CRIF-SIDBI अहवालातून समोर आले आहे. आगामी काळात MSME क्षेत्र आर्थिक वाढीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

SCROLL FOR NEXT