मुंबई: ग्रामीण भागातील कर्जदार, स्वयंमदत गट (SHG) सदस्य आणि औपचारिक क्रेडिट इतिहास नसलेल्या लोकांसाठी कर्ज मूल्यांकन अधिक अचूक करण्याच्या उद्देशाने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांनी (CICs) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि केंद्र सरकारकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर (GCS) तयार करताना वीज, गॅस, पाणी, लँडलाइन यांसारख्या युटिलिटी बिलांच्या पेमेंटसह गैर-क्रेडिट डेटा वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी ही मागणी आहे.
सध्या क्रेडिट स्कोअर ठरवताना कर्ज परतफेडीचा इतिहास, क्रेडिट वापर, क्रेडिट मिक्स यासारख्या पारंपरिक पॅरामीटर्सचा वापर केला जातो. मात्र ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणावर कर्जदारांकडे औपचारिक कर्ज इतिहास उपलब्ध नसल्यामुळे ते “पातळ फाइल” (Thin File) श्रेणीत येतात. परिणामी, त्यांची खरी क्रेडिट पात्रता समजून घेण्यात बँका आणि वित्तीय संस्थांना अडचणी येतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) स्वयंमदत गट सदस्य आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कर्ज गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर’ फ्रेमवर्क विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या घोषणेनंतर ट्रान्सयुनियन सिबिल, इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस आणि एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया यांसारख्या प्रमुख सीआयसींनी उपलब्ध क्रेडिट डेटाच्या आधारे ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर लाँच केला.
सीआयसींच्या मते, केवळ पारंपरिक क्रेडिट डेटा ग्रामीण भागातील कर्जदारांची आर्थिक शिस्त आणि पतक्षमता पूर्णपणे दर्शवू शकत नाही. युटिलिटी बिलांचे नियमित पेमेंट, पाणी किंवा वीज बिलाची वेळेवर भरपाई, लँडलाइन कनेक्शनचे देयक यासारखा डेटा ग्रामीण ग्राहकांच्या आर्थिक सवयी समजून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो.
एका वरिष्ठ सीआयसी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (नियमन) कायदा, २००५ (CICRA) अंतर्गतच काम करत आहोत. मात्र ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर अधिक प्रभावी करण्यासाठी गैर-क्रेडिट डेटा वापरण्याची परवानगी दिल्यास कर्जदारांची खरी क्रेडिट पात्रता मोजणे अधिक सोपे होईल.”
सीआयसींनी याबाबत बँकिंग नियामक आणि केंद्र सरकारकडे निवेदने सादर केली आहेत. त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, CICRA कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक सुधारणा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यास, युटिलिटी बिल पेमेंटसारखा डेटा वापरून अधिक मजबूत आणि समावेशक ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर विकसित करता येईल.
तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण क्रेडिट स्कोअरमध्ये गैर-क्रेडिट डेटा समाविष्ट झाल्यास ग्रामीण भागातील लाखो लोकांना औपचारिक कर्ज प्रणालीत प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे बँकिंग प्रणालीतील विश्वास वाढेल, कर्ज जोखीम कमी होईल आणि आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना मिळेल.
सध्या रिझर्व्ह बँक आणि सरकार या मागणीवर कोणता निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. निर्णय सकारात्मक ठरल्यास ग्रामीण कर्ज व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा बदल घडण्याची शक्यता आहे.