रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks) एकाच कर्जदार किंवा संबंधित गटावरील जोखीम मर्यादित करण्यासाठी नवे नियम जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Concentration Risk Management) Directions, 2025 हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.
आरबीआयच्या मते, एखाद्या एकाच कर्जदारावर किंवा परस्पर जोडलेल्या कर्जदारांच्या गटावर जास्त प्रमाणात कर्ज व गुंतवणूक केल्यास बँकेच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. हीच जोखीम कमी करण्यासाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नव्या नियमांनुसार,
एकाच कर्जदाराला दिले जाणारे एकूण कर्ज व गुंतवणूक Tier-I भांडवलाच्या 15% पेक्षा जास्त नसावे,
तर संबंधित कर्जदारांच्या गटाला दिले जाणारे एकूण कर्ज 25% पेक्षा अधिक नसावे, अशी स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे.
या मर्यादेत कर्ज (Loans & Advances) तसेच नॉन-एसएलआर गुंतवणूक (Non-SLR Investments) दोन्हींचा समावेश असेल.
आरबीआयने बँकांच्या संचालक मंडळावर (Board of Directors) विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेने जोखीम व्यवस्थापन धोरण बोर्डाच्या मंजुरीने तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये कर्ज मर्यादा, रिअल इस्टेट कर्ज धोरण आणि लहान कर्जांच्या गुणवत्तेचा नियमित आढावा यांचा समावेश असेल.
नव्या निर्देशांनुसार,
बँकांच्या एकूण कर्जांपैकी किमान 50% कर्जे ही ‘लघु कर्ज’ (₹25 लाख किंवा Tier-I भांडवलाच्या 0.4% पर्यंत) असणे आवश्यक आहे.
या अटीसाठी 2026 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी (glide path) देण्यात आली आहे.
आरबीआयने रिअल इस्टेट कर्जांवरही मर्यादा ठरवल्या आहेत.
वैयक्तिक गृहकर्ज (प्राधान्य क्षेत्र वगळून) : एकूण कर्जाच्या 25% पर्यंत
इतर रिअल इस्टेट कर्जे : फक्त 5% पर्यंत
यामागील उद्देश सट्टेबाजीला आळा घालून उत्पादनक्षम क्षेत्रात कर्जपुरवठा वाढवणे हा आहे.
बँकांच्या एकूण मालमत्तेच्या 10% पेक्षा जास्त असुरक्षित कर्जे देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, प्राधान्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम करणाऱ्या बँकांसाठी काही अटींसह सवलत देण्यात आली आहे.
या नव्या निर्देशांमुळे यापूर्वी लागू असलेले concentration risk संबंधित सर्व जुने परिपत्रक व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यात आली असून, मात्र त्याअंतर्गत झालेल्या कारवायांवर परिणाम होणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे नियम नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य वाढवणारे ठरणार आहेत. मोठ्या कर्जदारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन लघु व मध्यम कर्जदारांना अधिक संधी मिळणार आहे.