भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी "Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Resolution of Stressed Assets) Third Amendment Directions, 2026" जारी केले आहेत. या सुधारणांद्वारे थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या बदल्यात बँकांच्या ताब्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तांच्या (Specified Non-Financial Assets – SNFA) व्यवस्थापन, मूल्यांकन, लेखांकन, विक्री आणि प्रकटीकरणाबाबत प्रथमच स्पष्ट व एकसमान नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. हे नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील
सामान्यतः बँका स्थावर मालमत्तेचा व्यवसाय करत नाहीत. मात्र कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यास वसुलीच्या प्रक्रियेत बँकेला जमीन, इमारत किंवा इतर स्थावर मालमत्ता ताब्यात घ्यावी लागते. अशा मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी आतापर्यंत स्पष्ट नियामक चौकट नव्हती. त्यामुळे आरबीआयने या मालमत्तांसाठी स्वतंत्र विवेकपूर्ण (Prudential) नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन नियमांनुसार Specified Non-Financial Asset (SNFA) म्हणजे कर्जदाराकडून बँकेच्या थकीत दाव्याच्या पूर्ण किंवा अंशतः वसुलीच्या बदल्यात बँकेच्या मालकीत आलेली स्थावर मालमत्ता. यामध्ये Banking Regulation Act अंतर्गत मिळालेल्या Non-Banking Assets (NBAs) चाही समावेश असेल.
आरबीआयने प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला SNFA संदर्भात स्वतंत्र धोरण (Policy) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असणे आवश्यक आहे –
एकूण मालमत्तेत SNFA चे कमाल प्रमाण
मालमत्ता स्वीकारण्याचे निकष
निर्णय घेण्याचे अधिकार (Delegation Matrix)
मालमत्ता स्वीकारण्यापूर्वी करावयाचे वसुलीचे प्रयत्न
विक्रीसाठी कमाल कालमर्यादा (जास्तीत जास्त 7 वर्षे)
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की:
फक्त NPA (Non-Performing Asset) झालेल्या कर्जाच्या बाबतीतच अशी मालमत्ता स्वीकारता येईल.
मालमत्तेचे मालकी हक्क पूर्णपणे बँकेच्या नावावर हस्तांतरित झाल्यानंतरच ती SNFA म्हणून मान्य केली जाईल.
कर्जाचा काही भागच संपुष्टात आल्यास त्यास Restructuring मानले जाईल आणि उर्वरित कर्जावर पुनर्रचनेचे नियम लागू होतील.
SNFA च्या मूल्यांकनासाठी आरबीआयने कठोर निकष घातले आहेत.
किमान दोन स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकनकर्त्यांकडून मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असेल.
बँकेच्या पुस्तकातील निव्वळ मूल्य (Net Book Value) आणि Distress Sale Value यांपैकी जे कमी असेल त्याच मूल्यावर मालमत्ता नोंदवावी लागेल.
यामुळे मालमत्तेचे कृत्रिमरीत्या जास्त मूल्य दाखविण्याला आळा बसणार आहे
आरबीआयच्या निर्देशानुसार –
SNFA शक्य तितक्या लवकर विकणे आवश्यक आहे.
विक्रीसाठी सार्वजनिक लिलावाला (Public Auction) प्राधान्य द्यावे.
लिलावाची प्रक्रिया SARFAESI कायद्यानुसार पार पाडावी.
कोणत्याही परिस्थितीत 7 वर्षांपेक्षा जास्त काळ अशी मालमत्ता बँकेकडे ठेवता येणार नाही.
आरबीआयने महत्त्वाची अट घातली आहे की –
SNFA मूळ कर्जदाराला किंवा त्याच्या संबंधित पक्षांना (Related Parties) विकता येणार नाही.
ही अट मालमत्तेचे SNFA वर्गीकरण संपल्यानंतरही लागू राहील.
यामुळे नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी होईल.
आरबीआयने या मालमत्तांच्या लेखांकनासाठीही स्पष्ट नियम दिले आहेत.
SNFA चा समावेश Gross NPA, Net NPA किंवा Stressed Assets मध्ये केला जाणार नाही.
बँकेने Balance Sheet मध्ये "Non-Banking Assets Acquired in Satisfaction of Claims" या स्वतंत्र शीर्षकाखाली त्याचे प्रकटीकरण करावे लागेल.
तसेच CIMS पोर्टलवर निश्चित नमुन्यात माहिती सादर करावी लागेल.
30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत बँकांकडे असलेल्या जुन्या SNFA (Legacy SNFA) बाबत आरबीआयने 30 सप्टेंबर 2027 पर्यंत नवीन नियमांनुसार पूर्ण अनुपालन करण्याची मुदत दिली आहे.
या सुधारणांमुळे नागरी सहकारी बँकांमध्ये:
थकीत मालमत्तेचे अधिक पारदर्शक व्यवस्थापन होईल.
मालमत्तेचे वास्तव मूल्यांकन सुनिश्चित होईल.
NPA व्यवस्थापनात शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
बँकांच्या आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये अधिक स्पष्टता येईल.
मालमत्ता दीर्घकाळ निष्क्रिय ठेवण्याची प्रवृत्ती कमी होईल.
आरबीआयचे हे नवे निर्देश नागरी सहकारी बँकांमधील तणावग्रस्त कर्ज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि विवेकपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.