नागरी सहकारी बँकांमधील (Urban Co-operative Banks - UCBs) वाढत्या आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Fraud Risk Management) Directions, 2026' या नावाने नवीन परिपत्रक व नियमावली जारी केली असून ती तत्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम २१ आणि ३५-अ (वाचा कलम ५६) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेने ही सर्वसमावेशक नियमावली तयार केली आहे. या नव्या नियमांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील फसवणुकीची वेळेत ओळख, प्रतिबंध, पारदर्शक तपास आणि कडक दंडात्मक कारवाईसाठी एक स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे.
नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व अनिवार्य: कोणालाही 'फसवणूकदार' घोषित करण्यापूर्वी २१ दिवसांची शो-कॉज नोटीस देणे आणि कारणांसह लिखित आदेश (Reasoned Order) काढणे बंधनकारक.
विशेष बोर्ड समिती: फसवणूक प्रकरणांच्या देखरेखीसाठी संचालक मंडळ स्तरावर विशेष समिती (SCBMF) ची स्थापना करणे.
अर्ली वॉर्निंग सिग्नल्स (EWS): टियर ३ व टियर ४ बँकांसाठी संशयास्पद व्यवहार आधीच ओळखणारी EWS प्रणाली अनिवार्य.
५ वर्षांची कडक बंदी: फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना पूर्ण परतफेडीनंतर ५ वर्षे कोणत्याही बँकेकडून कर्ज मिळण्यास बंदी.
१४ दिवसांत रिझर्व्ह बँकेला अहवाल: फसवणूक वर्ग केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेकडे रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा संदर्भ देत रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही खातेदाराला, व्यक्तीला किंवा थर्ड-पार्टी सर्व्हिस प्रोव्हायडरला (उदा. चार्टर्ड अकाउंटंट, व्हॅल्युअर, वकील) थेट 'फसवणूक' (Fraud) श्रेणीत टाकण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायाचे पूर्ण पालन करावे लागेल.
संबंधित व्यक्ती/संस्थेला सविस्तर माहितीसह 'कारण दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice - SCN) देणे आवश्यक.
नोटीसला उत्तर देण्यासाठी किमान २१ दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक.
प्राप्त उत्तराची योग्य छाननी करून बँकेला कारणांसह लेखी आदेश (Reasoned Order) जारी करावा लागेल.
प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेमध्ये फसवणुकीच्या प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी 'Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds' (SCBMF) ची स्थापना केली जाईल. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि दोन तज्ज्ञ संचालकांचा समावेश असेल. टियर १ आणि टियर २ बँकांसाठी अशाच प्रकारची कार्यकारी समिती (CoE) स्थापन करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
टियर ३ व टियर ४ बँकांना त्यांच्या कोर बँकिंग सोल्यूशन (CBS) सोबत जोडलेली अर्ली वॉर्निंग सिग्नल्स (EWS) ही संगणकीय यंत्रणा उभारावी लागेल. ही प्रणाली खात्यांमधील संशयास्पद घडामोडी, गैरव्यवहाराचे इशारे आणि असामान्य व्यवहार रिअल-टाईममध्ये ओळखण्यास मदत करेल.
बँकेत फसवणूक सिद्ध झालेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना, तसेच त्यांच्याशी संबंधित इतर उपकंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून पुढील ५ वर्षे कोणतेही कर्ज किंवा निधी उभारण्यावर पूर्ण बंदी असेल. ही ५ वर्षांची मुदत फसवणुकीची सर्व रक्कम किंवा तडजोड केलेली रक्कम पूर्ण भरल्याच्या तारखेपासून मोजली जाईल.
बँकेत फसवणूक झाल्याचे निश्चित झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर 'Fraud Monitoring Return' (FMR) द्वारे अहवाल सादर करावा लागेल. तसेच ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कमेच्या फसवणुकीची तक्रार तात्काळ स्थानिक पोलीस किंवा राज्य तपास यंत्रणांकडे (LEAs) नोंदवणे बंधनकारक आहे.
₹१ कोटींवरील कर्जाचे लीगल ऑडिट: ₹१ कोटी किंवा त्याहून अधिक रक्कमेच्या कर्ज खात्यांच्या मालकी हक्क कागदपत्रांचे (Title Documents) नियमित कायदेशीर परीक्षण आणि पुनर्पडताळणी करणे बंधनकारक.
चोरी व दरोड्याचे अहवाल: बँकेतील चोरी, घरफोडी किंवा दरोड्याची घटना घडल्यास ७ दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या सेंट्रल ऑफिसला ईमेलद्वारे कळवणे आवश्यक.
कर्मचारी जबाबदारी निश्चिती: फसवणूक प्रकरणात कर्मचाऱ्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा/सहभाग असल्यास त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी लागेल.
नागरी सहकारी बँकांमधील घोटाळे आणि गैरव्यवहारामुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक ठेवीदारांचे पैसे धोक्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या या नवीन '२०२६ मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे' सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि थकीत कर्जदारांवर तसेच फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक चाप बसेल. विशेषतः नैसर्गिक न्यायाचे पालन अनिवार्य केल्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत कमी होण्यास आणि निर्णयप्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल.