मुंबई: डिजिटल इंडियाच्या दिशेने पाऊल टाकत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ई-मँडेट (e-mandate) म्हणजेच ऑटो-डेबिट पेमेंटचे नियम आता अधिक सोपे करण्यात आले आहेत. या नव्या बदलामुळे ग्राहकांना प्रत्येक छोट्या व्यवहारासाठी वारंवार येणाऱ्या OTP च्या झंझटमधून मुक्ती मिळणार आहे.
नेमका बदल काय आहे?
आतापर्यंत नेटफ्लिक्स (Netflix) सारखी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, वीज बिल, मोबाईल रिचार्ज किंवा ईएमआय (EMI) यांसारख्या आवर्ती (Recurring) व्यवहारांसाठी प्रत्येक वेळी एडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणजेच OTP आवश्यक होता. मात्र, आता नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांनी एकदा का ई-मँडेट नोंदणी केली, की ₹१५,००० पर्यंतच्या सर्व व्यवहारांसाठी पुन्हा पुन्हा OTP देण्याची गरज भासणार नाही.
विमा आणि गुंतवणुकीसाठी विशेष सवलत:
रिझर्व्ह बँकेने केवळ ₹१५,००० पर्यंतच मर्यादित न राहता, काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी ही मर्यादा आणखी वाढवली आहे. जर तुम्ही विमा हप्ता (Insurance Premium), म्युच्युअल फंड गुंतवणूक (SIP) किंवा क्रेडिट कार्डची बिले भरत असाल, तर ही मर्यादा ₹१ लाख पर्यंत असेल. यासाठी देखील एकदा ई-मॅडेट नोंदणी अनिवार्य आहे.
तुमचे पैसे सुरक्षित राहणार का?
'विना OTP' व्यवहार ऐकून मनात भीती वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु रिझर्व्ह बँकेने सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतली आहे:
१. २४ तास आधी सूचना: तुमचे पैसे खात्यातून कट होण्यापूर्वी किमान २४ तास आधी तुम्हाला एसएमएस (SMS) किंवा ईमेलद्वारे अलर्ट मिळेल.
२. नियंत्रण तुमच्या हाती: जर तुम्हाला तो व्यवहार करायचा नसेल, तर तुमच्याकडे तो थांबवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
३. झिरो लायबिलिटी: एखादा अनधिकृत व्यवहार झाल्यास ग्राहकांसाठी 'झिरो लायबिलिटी' धोरण लागू असेल. वेळेत तक्रार केल्यास तुमचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटची प्रक्रिया केवळ वेगवानच होणार नाही, तर ग्राहकांचा वेळही वाचणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील हा बदल डिजिटल व्यवहारांना एक नवी उंची देणारा ठरेल.
